Big blow to Thackeray government.


राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी वाढवणारी आणखी एक घटना समोर आली आहे. यामध्ये सध्या चौकशी सुरु असलेल्या मनसुख हिरेन प्रकरणातील प्रमुख आरोपी एपीआय सचिन वाझे यांनी एनआयएला एक पत्र लिहिलं असून यामध्ये माजी गृहमंत्री (Home Minister) अनिल देशमुख आणि परिवहन मंत्री शिवसेना नेते अनिल परब यांच्यावर खंडणी मागितल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा भूकंप झाला आहे. सचिन वाझे यांचं हे पत्र सोशल मीडियात व्हायरल झालं आहे. 

वाझे यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप (Allegations) करताना म्हटलं की, "गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्याला मुंबईतील बार आणि रेस्तराँमधून वसूली करण्यास सांगितलं होतं. त्यावर मी हे काम करणार नाही असं त्यांना कळवलं होतं. मात्र, त्यानंतर गृहमंत्र्यांच्या(Home Minister)  ज्ञानेश्वर या बंगल्यामधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्या पीएने आपल्याला देशमुख यांची मागणी मान्य करण्याचा सल्ला दिला. मात्र, पुन्हा नकार देत मी याची माहिती पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना दिली. त्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी आपल्याला असं कृत्य न करण्याचा सल्ला दिला." 


-------------------------------------

Must Read

1) आजचे राशीभाविष गुरुवार ,8 एप्रिल २०२१..!!

2)  इचलकरंजी  त्या व्हायरल व्हिडिओमुळे शहरात खळबळ.

3) इचलकरंजीत अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने बंद.

4) काही तास दुकान उघडण्याची परवानगी द्या

-------------------------------------

"अनिल देशमुख यांनी मला फोन करुन सांगितलं की, माझं निलंबन  (Suspension) रद्द करुन पुन्हा सेवेत घेतल्याबद्दल शरद पवार नाराज असून त्यांनी माझी नियुक्ती पुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, मी त्यांना समजावून सांगतो पण त्या बदल्यात मला दोन कोटी रुपये पाहिजेत. इतके पैसे मी देऊ शकत नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं तर त्यांनी ही रक्कम नंतर देण्यास सांगितलं" असंही वाझे यांनी आपल्या स्वहस्ताक्षरात लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. 

परब यांच्यावर केला खंडणीचा आरोप

दरम्यान, अनिल परब यांच्यावर आरोप करताना वाझेंनी लिहिलं की, "शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी भेंडी बाजारमधील क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्पाची चौकशी करुन हा प्रकल्प उभारणाऱ्या सैफी बुऱ्हानी ट्रस्टला आपल्यासमोर डील करण्यासाठी आणण्यास सांगितलं. तसेच त्यांच्याकडून ५० कोटी रुपयांची बोलणी करुन घे, असंही त्यांनी मला त्यांच्या शासकीय (government) बंगल्यावर बोलावून बजावलं."