Telecom company



केंद्र सरकारने (central government) काही कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर विरोधकांनी जोरदार टीकेची झोड उठवली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणात एअर इंडिया, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, भारत पेट्रोलियम यांसह डझनभर कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री केली जाणार आहे. त्यानंतर आता भारत संचार निगम लिमिडेट (BSNL)आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) (telecom company) बंद करणार का, या प्रश्नावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

BSNLआणि MTNL संदर्भात लोकसभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी लेखी उत्तर दिले. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे धोत्रे यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये बीएसएनएलच्या तोट्यात वाढ झाली असून, तो १५ हजार ५०० कोटी झाला आहे. तर एमटीएनएलला ३ हजार ८११ कोटींचा तोटा झाला आहे, अशी माहिती धोत्रे यांनी दिली.

--------------------------------
Must Read

1) आरोपावर धनंजय मुंडेंचा खुलासा, म्हणाले…

2) ग्राहकांना झटका! बजेट 2021 नंतर 25 रुपयांनी वधारल्या गॅसच्या किंमती

3) SBI मध्ये खातं असेल तर KYC साठी ही कागदपत्र आवश्यक

--------------------------------

दोन्ही कंपन्यांसाठी १६, २०६ कोटींची मदत

बीएसएनएलमधील ७८ हजार ५६९ कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली आहे. तर, एमटीएनएलमधील १४ हजार ३८७ कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली आहे. निवृत्ती वेतन योजनेसाठी सरकारने दोन्ही कंपन्यांसाठी १६ हजार २०६ कोटीची आर्थिक मदत जाहीर केली. त्यातील १४ हजार ८९० कोटी देण्यात आले आहेत, असे धोत्रे यांनी सांगितले.

BSNL-MTNL पुनरुज्जीवनासाठी ६९ हजार कोटी

BSNLआणि MTNL  (telecom company) या दोन्ही कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ६९ हजार कोटींची योजना जाहीर करण्यात आली होती. यामध्ये कर्मचाऱ्यांवरील वेतन खर्च कमी करणे, स्वेच्छा निवृती योजना, फोर जी सेवेसाठी आर्थिक तरतूद आणि कर्ज कमी करण्यासाठी सार्वभौम रोखे जारी करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता, अशी माहिती धोत्रे यांनी आपल्या लेखी उत्तरात दिली आहे. 

विरोधकांकडून सरकारवर टीका

दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून भारत संचार निगम लिमिडेट (BSNL) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) या दोन सरकारी कंपन्यांना सातत्याने तोटा होत आहे. यावरून सरकार या कंपन्या बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप कामगार संघटननी केला. तर विरोधकांनीही यासंदर्भात केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.