public bank


भारत सरकारने देशातील चार सार्वजनिक बँकांच्या (public bank) खासगीकरणाच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसिज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या चार बँकांचे खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी बँका विकून सरकारला महसूल मिळवायचा आहे, जेणेकरुन हे पैसे सरकारी योजनांवर वापरता येतील.

रोजगाराला धोका निर्माण होण्याची शक्यता

भारत सरकारने खासगीकरणासाठी लिस्टेड केलेल्या चार बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी काम करत आहे. खासगीकरणामुळे रोजगाराला धोका निर्माण होऊ शकतो. भारत सरकार सध्या टू-टायर बँकांचे खासगीकरण करु पाहतेय. बँकिंगमध्ये सध्या सरकारची मोठी भागीदारी आहे.

--------------------------

रॉयटर्सच्या आहवालात काय म्हटलंय ?

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार चार बँकांचे (public bank) खासगीकरण करण्यात येणार आहे. मात्र, यासंदर्भात सरकारने कोणतीही माहिती प्रसिद्ध केलेली नाही. खासगीकरणाचा फक्त अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, चार पैकी दोन बँकांचे यावर्षी खासगीकरण करण्यात येणार आहे. तर उर्वरीत दोन बँकांचे खासगीकरण पुढच्या वर्षी होण्याची शक्यता आहे. तसेच येत्या काळात मोठ्या बँका विकण्याची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते, असेही समजतंय. तथापि, सरकार स्टेट बँकेतील आपली भागीदारी कायम ठेवू शकते, कारण या बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात अनेक सरकारी योजना सुरु आहेत.

खासगीकरणाची प्रक्रिया आधिच सुरु

बँकिंग क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याची सुरुवात यापूर्वीच सुरु झाली आहे. आयडीबीआय बँकेचे यापूर्वीच खासगीकरण करण्यात आले आहे. ही बँक 1964 मध्ये सुरु झाली होती. एलआयसीने आयडीबीआयमध्ये 21 हजार कोटी रुपये गुंतवून भागीदारी घेतली होती. त्यानंतर एलआयसी आणि सरकारने संयुक्त 9300 कोटी रुपये बँकेला दिले. आयडीबीआय बँकेत एलआयसीची 51 टक्के आणि सरकारची 47 टक्के भागीदारी आहे.

ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चार सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याबाबत सूतोवाच केलं होतं. खासगीकरणाच्या निर्णयाचं काहींनी स्वागत केलं तर काही बँक तज्ज्ञांनी याचा विरोध केला आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, बँकांचे खासगीकरणाचा ग्राहकांच्या खात्यावर परिणाम होत नाही. बँक पूर्वी प्रमाणेच आपल्या ग्राहकांना सेवा देते. एवढेच नाही तर गृहकर्ज, खासगी कर्ज आणि वाहन कर्जाचे व्यजदर आणि सुविधा पूर्वी सारख्याच राहतात.