stop illegal recovery



ऑनलाइन टिम :

मायक्रो फायनान्स (Finance) कंपन्यांचे एजंट बेकायदेशीरीत्या महिलांकडून वसुली करत आहे. हे अन्यायी आहे. त्यामुळे 31 मार्चपर्यंत ही बेकायदेशीर वसुली (Recovery) थांबवावी, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) आणि महिला अत्याचार निवारण समितीतर्फे सोमवारी जिल्हाधिकारी (Collector) कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या ठिकाणी जोरदार घोषणाबाजी करत महिला आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला.

रिपाइं’ (ए)चे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रा. शहाजी कांबळे व महिला अत्याचार निवारण समिती अध्यक्षा रुपा वायदंडे यांच्या नेतृत्वाखाली दुपारी एकच्या सुमारास दसरा चौक येथून आक्रोश मोर्चाला सुरुवात झाली. घोषणाबाजी करत मोर्चा दसरा चौक, व्हिनस कॉर्नर, बसंत-बहार टॉकीजमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी नेण्यात आला. यावेळी मोर्चा मार्गावर आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत उपस्थितांचे लक्ष वेधले.


जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकिनिमित्त (meeting) आलेल्या ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासमोर महिला आंदोलकांनी व्यथा मांडल्या. त्यांच्यासह जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी फायनान्स कंपनीचे प्रतिनिधी, आंदोलक प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन तोडगा काढावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी देसाई यांना दिले.

प्रा. शहाजी कांबळे म्हणाले, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी सर्व सामान्य कष्टकरी महिलांना बेकायदेशीर भरमसाठ कर्ज दिले आहे. या कर्जावर आकारलेले बेहिशेबी व्याज, दंडव्याज वसुली (Recovery) , एजंटांचा चार्ज यामुळे महिलांना कर्जाच्या (debt) पाचपट रक्कम भरावी लागत आहे. ही बाब जिल्हा प्रशासनच्या निदर्शनास आणूनही दखल घेण्यात आलेली नाही. परिणामी कंपनीकडून महिलांचे आर्थिक शोषण सुरु आहे. त्यांच्यावर अंकुश ठेवावा.

निवेदनातील मागण्या अशा, संजय गांधी निराधार योजना, देवदासी पेन्शन योजना, श्रावणबाळ योजना, अपंग पूर्नवसनाची पेन्शन दरमहा दोन हजार करावी. उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार यांनी द्यावा, सर्व भूमीहीनांना प्रत्येकी पाच एकर जमिन राज्यशासनाने कसण्यासाठी द्यावी. सक्तीने सुरु असलेली वीजबील ताबडतोब थांबवावी. आंदोलनात संजय जिरगे, दिलीप कोतळीवकर, बाजीराव जैताळकर यांच्यासह महिला सहभागी झाल्या होत्या.