sharad pawar



ऑनलाइन टिम :

politics news-  'लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी (land dispute)कवडीमोल दराने व बेकायदेशीरपणे मिळवण्यात आल्या. शिवाय प्रकल्पाला वेगवेगळ्या सरकारी प्रशासनांनी मंजुरीही देऊन टाकली. त्यानंतर केवळ हा प्रकल्प राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद यांच्या कंपनीचा असल्याच्या कारणामुळे त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने गैर व बेकायदेशीर पद्धतीने आणि घाईघाईत तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदादुरुस्ती करण्यात आली', असा आरोप बुधवारी जनहित याचिकादारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.

पर्यावरणविषयक नियमांचे उल्लंघन करून आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी बेकायदा पद्धतीने विकत घेऊन लवासा प्रकल्प उभारण्यात आला, असा आरोप करत प्रकल्पाच्या वैधतेला वकील व पत्रकार असलेले नानासाहेब जाधव यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

--------------------------

'याचिकादाराने या प्रकल्पाशी संबंधित काही शेतकऱ्यांसाठी कनिष्ठ न्यायालयांत वकील म्हणून काम केले होते. त्यामुळे ही याचिका सार्वजनिक हितासाठी नसून त्या विशिष्ट शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा या हेतूने केलेली आहे. त्यामुळे ही जनहित याचिका ऐकण्यायोग्य नाही', असे म्हणणे प्रतिवादींतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी मांडले. तर 'कायदादुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देता येत नाही.

शिवाय १८ गावांमधील शेतजमिनींचा (land dispute) हा प्रश्न असेल, तर एकाही शेतकऱ्याने दाद कशी मागितली नाही? एकही शेतकरी न्यायालयात येण्यास समर्थ नाही का?', असे प्रश्न उपस्थित करत ही याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचे म्हणणे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडले. अखेरीस खंडपीठाने वेळेअभावी याविषयीची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला ठेवली.