MLA Kishor Patil



ऑनलाइन टिम:

पाचोरा ः राज्य सरकारने   (Political) राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपासाठीच्या वीज बिल वसुलीसाठी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार महावितरणने वीज बिलाची वसुली करावी. मनमानी वसुली (Recovery) करून शेतकऱ्यांवर केला जाणारा अन्याय थांबवावा. अन्यथा महावितरणच्या (MSEDCL) विरोधात शिवसेना स्टाईल आंदोलन केले जाईल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी महावितरणच्या अधिकारी व अभियंत्यांची राहील असा इशारा आमदार किशोर पाटील यांनी  दिला.

कृषी पंपाच्या वीज बिल वसुली (Electricity bill recovered) बाबत राज्य सरकारने जाहीर केलेले धोरण आणि महावितरणच्या अधिकारी व अभियंत्यांकडून मनमानी केली जाणारी वीज बिल वसुलीची कार्यवाही यासंदर्भात स्पष्टीकरण करण्यासाठी प्राप्त तक्रारीच्या आधारे स्पष्टीकरण करण्यासाठी  (Political) आमदार किशोर पाटील यांनी शिवसेना कार्यालयात शुक्रवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन महावितरणला निर्वाणीचा इशारा दिला. यावेळी शिवाजीराव ढवळे, सुधाकर वाघ, अरुण पाटील, दीपक पाटील, अक्षय जैस्वाल, गणेश पाटील, सुनील भालेराव ,पवनराजे सोनवणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

----------------------------

Must Read

------------------------------

महावितरण सक्तीची वसुली करत आहे

आमदार किशोर पाटील यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने शेतकरी हितासाठी चांगला निर्णय घेतला असून कृषी पंपांसाठी आकारण्यात आलेले वीज बिला वरील व्याज, दंड वसुलीसाठी  (Recovery) टप्पे पाडून दिले आहेत. 2022 पर्यंत विज बिल भरण्यास मुदतवाढ दिलेली आहे. तसेच या बिलाच्या रकमेतून 33 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी व उर्वरित रक्कम महावितरण कडे अशी ही योजना जाहीर झाली असली तरी महावितरणने सक्तीची बिल वसुली करत आहे. 

राज्यशासनाला बदनाम केले जात आहे

महावितरणने मनमानी वसुली करून राज्यशासनाला बदनाम करू नये व शेतकऱ्याचे आर्थिक शोषण करून अन्याय करू नये. हा प्रकार महावितरणने (MSEDCL) न थांबवल्यास त्यांना शिवसेनेच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल. महावितरणच्या या मनमानी भूमिके विरोधात शिवसेना स्टाईल आंदोलन केले जाईल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी महावितरणची असेल असा निर्वाणीचा इशारा आमदार किशोर पाटील यांनी दिला आहे.