Kashmiri youth are IAS and IPS officers



ऑनलाइन टिम:

जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक (Political) लोकसभेत मांडण्यात आलं. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना प्रत्त्युतर दिलं. विधेयकावरील चर्चेवेळी विरोधकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावरून अमित शाह यांनी पलटवार करत जम्मू काश्मिरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा दिला जाईल, अशी ग्वाही अमित शाह यांनी चर्चेला उत्तर देताना दिली. त्यानंतर लोकसभेत विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली.

विधेयकावरील (Political) चर्चेला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले, “दोन निशाण, दोन संविधान आणि दोन पंतप्रधान (Prime Minister) चालणार नाही, असं वचन आम्ही १९५० पासून दिलं होतं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यानंतर ते पूर्ण केलं. एकही गोळी न चालवता जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका (Elections) पार पडल्या. जे सदस्य आणि सरपंच बनले आहेत ते लवकरच आमदार म्हणून निवडून येतील. जम्मू काश्मीरमध्ये बदल होऊ लागले आहेत. आधी इथे फक्त तीन घराणी राज करायचे, आता सर्वसामान्य लोक सत्ता सांभाळतील आणि योग्य वेळ येताच जम्मू काश्मिरला राज्याचा दर्जा प्रदान केला जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत दिली.

----------------------------

Must Read

------------------------------

असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय दबाब आल्यानंतर इंटरनेट सेवा २जी वरून ४जी केली. त्यांना माहिती नाही, हे युपीए सरकार नाहीये. ज्याला ते पाठिंबा देत होते. हे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. हे सरकार देशासाठी निर्णय घेते. ओवेसीजी अधिकाऱ्यांचंही हिंदू-मुस्लीम (Hindu–Islamic) असं विभाजन करत आहेत. एक मुस्लिम अधिकारी हिंदू जनतेची आणि हिंदू अधिकारी मुस्लिम जनेतेची सेव करू शकत नाही का? अधिकाऱ्यांचीही हिंदू-मुस्लिम अशी विभागणी करता आणि स्वतः सेक्युलर म्हणवून घेता,” अशी टीका शाह यांनी ओवेसींवर केली.

भाजपाचं सरकार आल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायत निवडणुका होण्यास सुरूवात झाली. आधी तीन घराणी काश्मीरात सरकार चालवायचे. त्यामुळेच ते कलम ३७०चं समर्थन करत होते. काश्मिरी तरुणांना देशाच्या नागरी सेवेत येण्याचा अधिकार नाही का?,” असा सवाल करत अमित शाह म्हणाले,” जर शाळा जाळल्या नसत्या, तर काश्मिरी तरुण आज IAS व IPS असते. जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणार नाही, असं या विधेयकात कुठेही लिहिलेलं नाही. मी काश्मिरी जनतेला सांगतोय, विकास कामांसाठी सरकारकडे पर्यायी जमीन आहे. तुमची जमीन कुणीही घेणार नाही. त्याचबरोबर योग्य वेळ येताच काश्मीर राज्याचा दर्जा दिला जाईल.,” असं शाह म्हणाले.