वित्त मंत्रालया (Ministry of Finance) ने आर्थिक वर्ष 2022 साठी पेट्रोलियम सबसिडी कमी करून 12,995 कोटी केली आहे. सबसिडी बजेटमध्ये ही कपात तेव्हा करण्यात आली आहे, जेव्हा सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत (Ujjwala scheme) एक कोटी लाभार्थ्यांना जोडण्याबाबत म्हटले होते. वास्तविक, सरकारला आशा आहे की एलपीजी सिलिंडर (LPG Cylinder) च्या किंमती वाढवून त्यावरील अनुदानाचा बोजा कमी होईल. मिंटच्या एका अहवालात सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने असे म्हटले गेले आहे की सरकार अनुदान संपविण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हेच कारण आहे की केरोसीन तेल आणि एलपीजीच्या किंमती सतत वाढत आहेत. पुढील आर्थिक वर्षातही हे सुरूच राहिल.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेला (Crude Oil) चे दर वाढत आहेत तसेच पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किंमतीही वाढत आहेत. तथापि, स्वयंपाकाच्या गॅसचा थेट संबंध कच्च्या तेलाच्या किंमत वाढीशी नाही. गेल्या वर्षीही स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात निरंतर वाढ झाली होती. पेट्रोलच्या किंमतीत झालेल्या वाढीच्या तुलनेत ते कमी आहे. पुढील वर्षी अशीच परिस्थिती दिसून येईल. केवळ किरकोळ इंधन विक्रेतेच एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत सुधारणा करतात. हे प्रामुख्याने एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय दरावर अवलंबून असते.

---------------------------------

Must Read

1) आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या नेतृत्त्वाखाली आज भव्य मोटरसायकल रॅलीचा प्रारंभ

2) ...अन्यथा कोल्हापूरचा वणवा राज्यभर पेटेल

3) Propose Day : प्रपोज करण्यासाठी 'हे' फंडे वापराल तर नकाराचं टेंशन विसराल....

---------------------------------

सरकारला किती फायदा झाला ?

15 व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, ‘या उपाययोजनांनंतर पेट्रोलियम अनुदानाद्वारे मिळणारा महसूल 2011-12 च्या 9.1 टक्क्यांच्या तुलनेत कमी होऊन आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 1.6 टक्क्यांवर आला आहे. या कालावधीत जीडीपीनुसार ते 0.8 टक्क्यांनी कमी होऊन 0.1 टक्क्यांवर आले आहे. 2011-12 मध्ये केरोसीन अनुदान 28,215 कोटी रुपये होते, जे आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात 3,659 कोटींवर आले आहे.’

उज्ज्वला योजनेनंतर कमी करता येऊ शकतो अनुदानाचा भार

वित्त आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की उज्ज्वला योजनेमुळे एलपीजी अनुदानाचा बोजा वाढू शकतो. परंतु, अनुदान योजना गरीब वर्गापर्यंतच मर्यादित ठेवली गेली किंवा अनुदानित सिलिंडरची  (LPG Cylinder)  संख्या कॅप करुन हा भार कमी केला जाऊ शकतो. उज्ज्वला योजना 1 मे 2016 रोजी सुरू केली गेली होती जेणेकरून महिला आणि मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण होईल. सध्या या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील असणाऱ्या कुटुंबांना एलपीजी गॅस कनेक्शनसाठी 1,600 रुपये दिले जातात.