sharad pawar on modi


गेल्या दीड महिन्यांपासून कृषी कायदे (agriculture law) रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते, अखेर त्यांच्या पदरी यश आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court)आदेशाचे स्वागत करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

कृषी कायद्यावर स्थगिती आल्यामुळे देशभरात शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्वीटकरून आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या कायद्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यी समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे, या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत, असं शरद पवार म्हणाले.


'गेल्या दीड महिन्यांपासून थंडी, वाऱ्यात आंदोलन करणाऱ्या शेतकर्‍यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. मला आशा आहे की केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आता ठोस संवाद साधला जाईल, जेणेकरून लोकांचे हितसंबंध लक्षात ठेवले जातील' असा टोलाही पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लगावला.

दरम्यान, गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवीन तिन्ही कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती (Supreme Court stays the implementation of three farms laws ) देण्यात आली असून समितीचं केलं गठण करण्यात आली आहे. या समितीत चार जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आजच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कडक शब्दात केंद्राला सुनावलं होतं. ते म्हणाले की, 'कोर्टाकडून तयार केलेल्या समितीमध्ये चर्चा होईपर्यंत हा कायदा (agriculture law) थांबवायला हवा अन्यथा कोर्टाकडून हा कायदा रोखण्यात येईल'.

यानंतर केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रारंभिक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. ज्यानुसार केंद्र सरकार आणि संसदेने कधीही कोणत्याही समितीने सल्ला किंवा प्रक्रियाचा तपास केला नाही ही चुकीची धारणा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.