fastag-will-be-attached-to-gps-toll-will-be-there-

(Fastag icici) केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेऊन राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाची पाहणी केली. या वेळी त्यांनी टोल आणि Fastag यासंदर्भातली महत्त्वाची माहिती दिली. भविष्यात टोल नाके बंद होतील, पण टोल नाही हेही त्यांनी स्पष्ट केलं. जेवढा प्रवास कराल तेवढ्यासाठीचेच पैसे भरावे लागतील, यासाठी फास्टॅग (Fastag) GPS ला जोडणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या भूसंपादनविषयक तसेच विविध परवान्यांसदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यावेळीते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिकउपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) व नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार आदी उपस्थित होते.

राज्यात सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचे 6 हजार 607 किमीचे 159 प्रकल्प सुरू आहेत. त्यापैकी 4 हजार 875 किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून भूसंपादनातील अडचणी व वन विभागाच्या परवानगीसाठी 680 किमी रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

फास्टॅगचं काम 75 टक्के पूर्ण झालं आहे. थोड्याच गाड्यांना Fastag लावायचा बाकी आहे. आता हा टॅग जीपीएसला जोडला की कुणाचा किती प्रवास होतो, हे समजणार (Fastag iciciआहे. जेवढा प्रवास तेवढाच टोल भरावा लागले. यामुळे अतिरिक्त पैसे वाचतील, असंही गडकरींनी स्पष्ट केलं.

एक वर्षात मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम होणार

मुंबई गोवा हायवे एका वर्षात पूर्ण होणार, असं त्यांनी सांगितलं. त्याच वेळी नागपूर- हैदराबाद हायवे बांधणार. द्रूतगती मार्गासारखा तो असेल. यामुळे खूप वेळ वाचेल, असंही गडकरींनी सांगितलं.

मुख्यमंत्र्यांनी भूसंपादन आणि वन विभागाचे परवाने देण्याची कार्यवाही कोणत्या कारणामुळे प्रलंबित आहे, त्याची माहिती घेऊन ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले.

'महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. ही कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी भूसंपादन व इतर परवाने देण्याची कार्यवाही अधिक वेगाने व्हावीत. तसेच वन विभागाच्या परवान्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यात यावा. राज्यात केंद्र शासनाच्या वार्षिक आराखड्यानुसार 2 हजार 727 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आणखी 5 हजार 801 कोटी रुपयांची कामे राज्यात होणार आहेत. राज्यात बांधा वापरा व हस्तांतरित करा या तत्वावर बांधण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पातील अडचणी दूर करावेत', अशी सूचनाही गडकरींनीयावेळी केली.