supreme court



आज सर्वोच्च न्यायालयातून (supreme court) मोठी बातमी समोर आली आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवीन तिन्ही कृषी कायद्याच्या (agriculture law) अंमलबजावणीला स्थगिती (Supreme Court stays the implementation of three farms laws ) देण्यात आली असून समितीचं केलं गठण करण्यात आलं आहे. या समितीत चारजणं असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कडक शब्दात केंद्राला (central government)सुनावलं होतं. ते म्हणाले की, कोर्टाकडून तयार केलेल्या समितीमध्ये चर्चा होईपर्यंत हा कायदा होल्ड करायला हवा. अन्यथा कोर्टाकडून हा कायदा (agriculture law) रोखण्यात येईल.

--------------------------------------

Must Read

1) कचरा डेपोप्रश्‍नी इचलकरंजीत आंदोलन

2) एकच चर्चा, हवा फक्त कोल्हापूरचीच...!

3) "सीरम'ला पहिली "ऑर्डर'; एक कोटी दहा लाखडोस पुरविणार

--------------------------------------

यानंतर केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रारंभिक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. ज्यानुसार केंद्र सरकार आणि संसदेने कधीही कोणत्याही समितीने सल्लामसल किंवा प्रक्रियाचा तपास केला नाही ही चुकीची धारणा आहे. प्रतिज्ञापत्रात दिल्यानुसार कायदा घाईत तयार केलेला नाही, तर गेल्या दोन दशकांपासून यावर चर्चा सुरू होती व हा त्याचाच परिणाम आहे, असेही सांगण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.