raju shetti



हिंमत असेल तर ऊर्जा मंत्र्यांनी घरगुती वीज कनेक्शन (electricity bill) तोडून दाखवावे, दोन हात करायला आम्हीही तयार आहोत' असा शब्दांत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju shetti) यांनी महाविकास आघाडी सरकारला इशारा दिला आहे.

लॉकडाउनच्या काळात महावितरण कंपनीकडून भरमसाठ वीज बिल होते. परंतु,  महावितरण कंपनीकडून वीज ग्राहकांना तातडीने वीज बिल भरा अन्यथा वीज कनेक्शन तोडण्यात येतील, असा इशारा दिला आहे.

महावितरणाच्या या भूमिकेवरून पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टींनी (raju shetti) त्याला प्रत्युत्तर दिली. कोरोना लॉकडाउनमधील विज बिल माफ करण्याची मागणी करत वीज कनेक्शन तोडू देणार नाही, अशी भूमिका जाहीर केली आहे.

-----------------------------------

Must Read

1) पवार, उद्धव, राज, फडणवीस शनिवारी एकाच मंचावर

2) इंटरनेट केबलची चोरी करणार्‍यास अटक

3) वादग्रस्त ठरलेल्या भुयारी गटर कामाची नव्याने निविदा

-----------------------------------

त्याचबरोबर 'मंत्र्यांनी सुद्धा राज्यात दौरा करून सर्वसामान्यांची वीज बिलाबाबत असणारी परिस्थिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

ग्राहकांना थकबाकी भरण्याचे महावितरणचे आवाहन

वीज बिल  (electricity bill) वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे आदेश महावितरणने सर्व क्षेत्रिय कार्यालयास आज दिले आहेत. डिसेंबर 2020 अखेर राज्यात एकूण  63 हजार 740 कोटी रुपयांची थकबाकी असून यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय महावितरणसमोर कोणताच पर्याय उरलेला नाही.

डिसेंबर अखेर राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांकडे 45 हजार 498 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर वाणिज्यिक,  घरगुती व औदयोगिक ग्राहकांकडे 8485 कोटी रुपये व उच्चदाब ग्राहकांकडे 2435 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्यात मार्च 2020 मध्ये कोविड 19 मूळे लॉकडाऊनच्या काळात थकबाकीपोटी वीज पुरवठा खंडित न करण्याचा महावितरणने निर्णय घेतला होता व राज्याचे उर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा डिसेंबर अखेरपर्यत खंडित न करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या.

थकबाकीदार ग्राहकांना वीज बिल सुलभ हत्यामध्ये भरण्याची सवलत महावितरणने दिलेली आहे. सोबतच थकबाकीवर विलंब आकार न लावण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. तसेच ग्राहकांच्या वीज बिलासंबंधी तक्रारी असल्यास त्या तात्काळ सोडविण्याचे आदेश सुद्धा दिलेले आहेत.