know-the-facts-about-election-commission-of-india

(presidential election 2020) कझाकिस्तानचे भारतातील राजदूत (Kazakhstan ambassador to India) येर्लान अलिंबायेव यांनी नुकतंच सांगितलं, की आम्ही भारतीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (chief election commission of India) 10 जानेवारी रोजी कझाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांचे निरीक्षक (observer) म्हणून निमंत्रित करणार होतो. मात्र कोविड-19 साथीमुळे (Covid-19 pandemic) यंदा हा बेत रद्द केला आहे.  एएनआयनं ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. त्यानिमित्तानं भारतातील निवडणूक आयोगाबद्दल (Election commission of India) जाणून घेऊयात.

भारतीय निवडणूक आयोग ही भारतातली स्वायत्त, कायमस्वरूपी घटनात्मक अधिकार असलेली संस्था आहे. भारतातील लोकसभा विधानसभेसह सर्व निवडणुका पारदर्शकता आणि कायदा सुव्यवस्था राखून घेणे ही या संस्थेची जबाबदारी आहे. भारतातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपवलेली आहे.

निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 या दिवशी झाली. तेव्हापासून दर पाच वर्षांनी आणि त्याआधी लोकशाही प्रक्रियेनुसार निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली भारतात निवडणुका होत आहेत. संसदीय, राज्य विधानसभा आणि राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आयोगाच्या देखरेख आणि नियंत्रणाखाली पार पडते.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये पंधराव्या भागात कलम 324 ते 329 मध्ये देशातील निवडणूक प्राक्रियेसंबंधीच्या तरतुदी आहेत. कलम 324 मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केलेली आहे.

निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त असतात. शिवाय राष्ट्रपतींना गरज वाटेल तेव्हा आणखी आयुक्त नेमता येतात. या आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी संसदेनं केलेल्या कायद्यांच्या अधीन राहून राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात. (presidential election 2020भारतीय संसद एखाद्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे महाभियोग प्रक्रियेद्वारे निवडणूक आयुक्तांना हटवू शकते.

निवडणूक आयोगावर राज्यघटनेनुसार प्रामुख्यानं या गोष्टींची जबाबदारी असते.

1) मतदारयाद्या तयार करणे

2) मतदारसंघाची आखणी करणे

3) राजकीय पक्षांना मान्यता आणि मतदान चिन्ह देणे

4) नामांकन पत्राची छाननी करणे

5)निवडणूक खर्चावर नजर ठेवणे

निवडणूक (Election 2021) कालावधीत तसंच विशेष प्रसंगी निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद आयोजित करून आपल्या निर्णयाची माहिती देत असतो. मतदान केंद्र, मतमोजणी केंद्रांमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहता यावे यासाठी निवडणूक आयोगाकडून पत्रकारांना विशेष पत्र दिलं जातं. आवश्यक परवानगीनं निवडणुकीचा दस्तावेज हा अभ्यास आणि संशोधनासाठी उपलब्ध करून दिला जातो.

लोकशाही प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी मतदान प्रक्रियेमध्ये मतदारांचा जास्तीत जास्त सहभाग महत्त्वाचा असतो. 2009 मध्ये निवडणूक आयोगानं मतदार प्रशिक्षण आणि सहभाग कार्यक्रम राबवला होता.

1988 सालापर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त हे निवडणूक आयोगाचे सर्वेसर्वा होते. मात्र 16 ऑक्टोबर 1989 मध्ये केंद्र सरकारनं पेरीशास्त्री यांच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय करण्याच्या दिशेनं पाहिलं पाऊल उचललं. दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली गेली. मात्र ही नियुक्ती 1 जानेवारी 1990 पर्यंत म्हणजे अल्पकाळासाठी होती. कायद्यात दुरुस्ती केल्यापासून म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 1993 पासून निवडणूक आयोग पूर्णपणे बहुसदस्यीय झाला.

भारताचे राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती करतात. निवडणूक आयुक्त म्हणून 6 वर्षांचा कालावधी मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींइतके वेतन आणि भत्ता निवडणूक आयुक्तांना मिळतो.निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने सरकार किंवा अन्य (Election 2021) यंत्रणेला त्यात कोणताही हस्तक्षेप करता येत नाही. निवडणुकांचे सर्वाधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतात.

निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या प्रत्येक पक्षाला आधी निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागते. निवडणुकीत पक्षाला मिळालेल्या एकूण मतांच्या आधारावर निवडणूक आयोग त्या पक्षाला राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तराचा पक्ष म्हणून मान्यता देतो. कायमस्वरूपी निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी पक्षाला निवडणूक आयोगानं ठरवून दिलेल्या निकषानुसार मतं मिळवावी लागतात.महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना एप्रिल 1994 मध्ये करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संथांची निवडणूक घेणं हे राज्य निवडणूक आयोगाचं मुख्य कार्य आहे.