supreme-court-stays-agriculture-law-feedback-farmers

(Agriculture) कृषी कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर दिल्लीत गेल्या ४८ दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या (Agriculture) आंदोलनातून काही सकारात्मक बाबी दिसू लागल्या आहेत. मात्र, स्थापन करण्यात आलेल्या समितीवरुन वेगवेगळे मतप्रवाह पुढे येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी यावर दिलेल्या प्रतिक्रिया.

शेतकऱ्यांची बाजू घेतल्याचा आव आणून सुप्रिम कोर्टाने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला आहे. तीन शेतकरी कायद्यांना स्थगिती देऊ, आंदोलन मागे घ्या असेच यातून सुचित करण्यात आले आहे. मात्र, तयार करण्यात आलेली समिती शेतकऱ्यांना न्याय देईलच याची खात्री नाही. समिती अदानी, आंबानी यांना सोयीस्कर होईल असा अहवाल देईल. तसे झाले तर मात्र शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. शेतकऱ्यांनी एकत्र येत गेल्या दिड महिन्यापासून केलेल्या आंदोलनाचे चांगले फळ मिळणे अपेक्षित आहे. एकाचवेळी इतक्या प्रमाणात शेतकरी कृषी कायद्याला विरोध करत असतील तर नक्कीच कायद्यात काही तरी काळेबेरे आहे. मात्र, माहिती असूनही केंद्राने झोपेचे सोंग घेतले आहे. समितीच्या अहवालातून शेतकऱ्यांवर पुन्हा अन्याय झाला तर मात्र देशात आंदोलनाचा वणवा पेटल्याशिवाय राहणार नाही.

राजू शेट्टी (अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)

सर्वोच्च न्यायालयाचा आम्ही आदर करतो. मात्र, न्यायालयाने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देत समितीची स्थापना केली आहे. केवळ मोदी विरोधासाठी आंदोलनाचा स्टंट करण्यात आला आहे. यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी देणेघेणे नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांना स्थगिती देत समिती गठीत केली आहे. यात आता नेमकी वस्तुस्थिती पुढे येईल. अंतीम अहवालानंतर कायद्यांबाबत दिशा स्पष्ट होईल. (Agricultureमात्र, करण्यात आलेल्या कायदे हे शेतकरी हिताचेच होते हेदेखील स्पष्ट होईल. आंदोलनाच्या माध्यमातून काहींना रक्तपात करायचा होता. यामुळे मोदी सरकारची प्रतिमा मलिन होऊन काहींचे सत्तेचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा मानस होता. लोकशाहीत सर्वांना स्वातंत्र्य आहे. अन्य काही कायद्यांबद्दलही नाराजी आहे. त्यासाठी आंदोलक पुढाकार घेणार का हा प्रश्नही महत्वाची आहे. आंदोलन हे शेतकऱ्यांचे होते का हा प्रश्न असून आम्हाला आशा आहे की शेतकरी हिताच्या कायद्यांना न्याय मिळेल.

सदाभाऊ खोत (माजी कृषी व पणन मंत्री)

कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती चांगली बाब आहे. मात्र, गठीत करण्यात आलेली समिती हि शासन धार्जीण आहे. शासनाचे गुणगाण गाणाऱ्या मंडळींकडून न्यायाची अपेक्षा करायची का असा प्रश्न आहे. न्यायालयाने सर्वसमावेशक अशी समिती गठीत करण्याची गरज आहे. यामध्ये शेतकरी आंदोलनातील काहींबरोबर कृषी क्षेत्राची परिपूर्ण माहिती आणि परिणामांची जाणीव असणाऱ्यानाही सामावून घेण्याची गरज आहे. तरच या समितीच्या अहवालाला महत्व असेल असे मला वाटते. एकतर्फी निर्णयातून कोणता निष्कर्ष निघाला तर मात्र भविष्यात याहून उग्र आंदोलनाची शक्यता आहे.