01 जानेवारी: केंद्र सरकारने अ‍ॅमेझॉन (Amazon) आणि वॉलमार्ट (Walmart) च्या फ्लिपकार्ट (Flipkart) या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर आवश्यक कारवाई करण्यासाठी सक्तवसुली संचलनायल (ED) आणि आरबीआय (RBI) ला निर्देश दिले आहेत. या दोन्ही कंपन्यांवर एफडीआय नीती (FDI Policy) आणि परकीय चलन विनिमय कायद्याच्या नियमांचे (FEMA Act.) उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) दीर्घकाळापासून या कंपन्यांवर कारवाईची मागणी करत आहे. या मागणीच्या आधारे शासनाने ही कठोर दखल घेतल्याचे समोर येते आहे.

-----------------------------------------

Must Read

1) कोल्हापुरातील संवेदनशील 80 गावांत कडेकोट बंदोबस्त

2) शिवसेनेला रोखण्यासाठी नवी सत्ता समीकरणे?

3) महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा दरोडा

4) पुणेकरांना खूशखबर,PMPMLच्या ताफ्यात 150 इलेक्ट्रिक बसेस

5) पोलीसदादांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी उचलले महत्त्वाचे पाऊल

-----------------------------------------

केंद्राने CAIT च्या तक्रारींच्या आधारे उचलले पाऊल कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया आणि महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांच्या हवाल्याने एका मीडिया अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांच्याकडे CAIT ने केलेल्या तक्रारींच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.कॅटच्या 4 तक्रारींवर केंद्राचे लक्ष


उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने (DPIIT) डिसेंबरमध्ये जारी केलेल्या आपल्या पत्रात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या दोघांनाही या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याबाबत म्हटले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, ईडी आणि आरबीआयला दिलेल्या निर्देशांनुसार डीपीआयआयटीने कॅटच्या 4 तक्रारी समोर ठेवल्या आहेत.


CAIT चा असा आरोप आहे की, अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांनी परकीय गुंतवणूक धोरणांचे गंभीर उल्लंघन केले आहे. तसेच या कंपन्यांनी फेमाच्या नियमांचेही उल्लंघन केले आहे. फ्लिपकार्ट आणि आदित्य बिर्ला ग्रुप यांच्यात झालेल्या करारात थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे भारतीया म्हणाले. कॅटचे असे म्हणणे आहे की, पुढच्या वर्षी देशभरातील व्यापारी ई-कॉमर्सविरूद्ध व्यापार सन्मान वर्ष साजरे करतील.