नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी कोरोना लसीसंदर्भात (Coronavirus vaccine) मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 1 जानेवारी म्हणजेच आज केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेच्या सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमटीची कोरोना लसीसंदर्भात बैठक होणार आहे. या बैठकीत तीन कंपन्यांच्या डेटाचे पुनरावलोकन होणार, ज्यांनी इमर्जन्सी यूज ऑथोरायझेशनची परवानगी मागितली आहे. या समितीच्या शिफारशीवर डीसीजीआय निर्णय घेणार आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि फायजरने इमर्जन्सी वापरासाठी मंजुरी मागितली आहे.


-----------------------------------------

Must Read

1) कोल्हापुरातील संवेदनशील 80 गावांत कडेकोट बंदोबस्त

2) शिवसेनेला रोखण्यासाठी नवी सत्ता समीकरणे?

3) महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा दरोडा

4) पुणेकरांना खूशखबर,PMPMLच्या ताफ्यात 150 इलेक्ट्रिक बसेस

5) पोलीसदादांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी उचलले महत्त्वाचे पाऊल

-----------------------------------------


'नववर्षांत काही तरी आपल्या हाती पडू शकेल, इतकेच मी आपल्याला सूचित करू शकतो', असे विधान औषध महानियंत्रक डॉ. व्ही. जी. सोमाणी यांनी केले होते. देशात लशींच्या मान्यतेसाठी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेच्या तज्ज्ञ समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे हे विधान महत्त्वाचे मानले जाते.


ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने विकसित केलेली लस सीरम इन्स्टिटय़ूट 'कोव्हीशिल्ड' नावाने उत्पादित करत असून, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) आणि भारत बायोटेक संयुक्तपणे 'कोव्हॅक्सीन'ची निर्मिती करत आहेत. या दोन्ही कंपन्यांच्या लशींबाबत बुधवारी तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. शुक्रवारी पुन्हा समितीची बैठक होणार आहे. फायझर कंपनीनेही तातडीच्या परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. तज्ज्ञ समितीने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर औषध महानियंत्रक लशींना अंतिम परवानगी देतील.


दुसरीकडे, करोना लसीकरणाची सराव फेरी शनिवारी २ जानेवारीला सर्व राज्यांमध्ये होणार आहे. राज्यांच्या राजधानीच्या शहरांमध्ये तीन ठिकाणी हा उपक्रम राबविण्यात येईल. महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये राजधानींव्यतिरिक्त इतर शहरांमध्येही सराव फेरी राबवली जाऊ शकेल, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य मंत्रालयातील अधिकारी उपस्थित होते.