Farmers' Rights and modi

हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या गाड्यांचा ताफा अडवून त्यांना काळे झेंडे दाखवणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करणाऱ्या सरकारचा शिवसेनेनं खरपूस समाचार घेतला आहे. शेतकऱ्यांना (Farmers' Rights) खुनी आणि दंगलखोर ठरवणं लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसतं, असा सवाल शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'मधून विचारण्यात आला आहे. 

'कृषिप्रधान देश असे बिरुद अभिमानाने मिरवणाऱया हिंदुस्थानातील शेतकरी म्हणजे कोणी खुनी, मारेकरी, नक्षलवादी, अतिरेकी वगैरे आहेत काय? केंद्र सरकारने आणलेले तीन जाचक कृषी कायदे रद्द करावेत यासाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे काय? पण केंद्र सरकार आणि राज्यकर्त्या पक्षाच्या नेत्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलनाचा असा काही धसका घेतला आहे की, ते आता शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवू लागले आहेत. 

दिल्लीवर धडका देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याची सर्व सरकारी कारस्थाने शेतकऱ्यांच्या भक्कम एकजुटीने धुळीला मिळवली. त्यामुळे पायाखालची वाळू सरकलेल्या राज्यकर्त्यांनी आता आंदोलक शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून दडपशाही सुरू केली आहे,' अशा शब्दांत शिवसेनेनं हरयाणा आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे-

- राज्यातील हजारो शेतकरी रक्त गोठवून टाकणाऱ्या थंडीतही दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असताना हरयाणाचे मुख्यमंत्री महोदय मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रचाराचा धुरळा उडवीत आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे न राहता मुख्यमंत्री खट्टर पालिका निवडणुकीच्या प्रचारात गुंतल्यामुळे हरयाणातील शेतकऱयांचा संताप अनावर झाला आहे. त्यामुळेच अंबाला येथे प्रचारासाठी आलेल्या मुख्यमंत्री खट्टर यांचा ताफा शेतकऱ्यांनी एका चौकात अडवला. केंद्र सरकार आणि खट्टर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. 

अर्थात, मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेत असलेल्या पोलिसांच्या ताफ्याने दुसऱ्या मार्गाने मुख्यमंत्री खट्टर यांना प्रचाराच्या ठिकाणी सुरक्षितपणे पोहचविले. पण या घटनेनंतर सूडाने पेटलेल्या खट्टर सरकारने जी कारवाई केली ती संतापजनक आहे. मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवणाऱ्या 13 शेतकऱ्यांवर हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला. केवळ हा एकच गुन्हा नव्हे तर दंगलीसह कायद्याच्या पुस्तकातील एकाहून एक गंभीर कलमे शोधून शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले. शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे कसले लक्षण म्हणायचे? 

- या देशातील शेतकरी (Farmers' Rights) मारेकरी आणि दंगलखोर असूच शकत नाही. तो अन्नदाता आहे, तो सोशिक आहे. अस्मानी आणि सुलतानी अशा तमाम संकटांशी दोन हात करत वर्षानुवर्षे तो संघर्ष करतो आहे. आपल्या लाखो शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या करूनही त्याने कधी हातात शस्त्र घेण्याचा विचार केला नाही. अडचणींचा डोंगर आणि कर्जाचा ताण असह्य झाला तेव्हा त्याने गळफास घेतला, विषप्राशन केले; पण त्याने कधी कोणाचा जीव घेतला नाही. 

शेतकऱ्यांनी ठरवले असतेच तर राज्यकर्त्यांना केव्हाच पळता भुई थोडी झाली असती. पण शेतकरी अजूनही संयमाने घेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेले केंद्र सरकारचे तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करा हीच शेतकऱयांची एकमुखी मागणी आहे. किमान आधारभूत किंमत म्हणजे हमीभावालाच चूड लावणारे, कंत्राटी शेतीच्या माध्यमातून शेतजमिनी बडय़ा उद्योग समूहांच्या घशात घालणारे आणि शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत ढकलणारे कायदे रद्द केल्याशिवाय राजधानीच्या दारात सुरू असलेले आंदोलन थांबणार नाही असे आंदोलक शेतकऱ्यांनी ठणकावले असेल तर यात गैर ते काय?

- आंदोलने करूनच तर कधी काळचा विरोधी पक्ष आज सत्तेची फळे चाखत आहे हे कसे विसरता येईल? पण सत्तेची खुर्ची मिळाल्यावर आंदोलक शेतकऱयांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसते? दिल्लीच्या उंबरठ्यावर महिनाभरापासून धडकत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा हरेक प्रयत्न सरकारने केला. शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरवून झाले, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात असल्याची आवई उठवून झाली, आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्नही झाले. 

पण कुठल्याही राजकीय पक्षाचा सहभाग नसलेले हे बिनचेहऱ्याचे शेतकरी आंदोलन एका जिद्दीने आणि नेटाने सुरू आहे. सर्वशक्तिमान मोदी सरकारला गदागदा हलवून देशभर रान उठवण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. जागतिक शेतकरी दिन बुधवारी साजरा होत असतानाच हरयाणातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना खुनी ठरवले. खुनाच्या प्रयत्नाचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही. हे हरयाणा आणि केंद्रातील सत्ताधिशांनी लक्षात ठेवावे.