politics leader of india


कृषी कायद्याविरोधात (agricultural law) शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला (Farmer Protest) महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. उद्याच्या भारत बंदला सुद्धा शिवसेना, राष्ट्रवादीने पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र, कृषी कायद्याविरोधात मनसेच्या नेत्यांनी विरोधात भूमिका घेतली आहे. 'सरकारने जर निर्णय मागे घेतला तर आपण दहा वर्ष मागे जाऊ' असं मत मनसेचे नेते अनिल शिदोरे (Anil Shidore) यांनी मांडले आहे.

-------------------------------------------------------

Must Read 




------------------------------------------------------------

शिवसेनेनं शेतकरी आंदोलनात उडी घेत जाहीर पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (raj thackeray)काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पण, त्यापूर्वी मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी ट्वीट करून शेतकरी आंदोलनाबद्दल आपली भूमिका मांडली आहे.

'आपण वर्षानुवर्ष पाहिलं की कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी हीच शेतकरी वर्गावर अन्याय करते आहे. त्याचा बिमोड करायचा म्हणून संसदेत तीन कृषी विषयक कायदे मंजूर झाले, आता इथून सरकारनं माघार घेतली तर शेतकरी पुन्हा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेत भरडला जाईल, सरकारनं माघार घेऊ नये' अशी मागणीच शिदोरे यांनी केली.


तसंच, 'शेतीचं भलं खुल्या बाजाराशी (agricultural law)  जोडलं जाण्यात आहे. ती दिशा आहे. ज्या कायद्यांविरोधात दिल्लीत आंदोलन चालू आहे, ते कायदे त्याच दिशेनं जाणारे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत काही सुधारणा करता येतील. परंतु आज माघार घेतली तर देशातील एकूण आर्थिक सुधारणांबाबत आपण दहा वर्ष मागे जाऊ' असं मतही शिदोरे यांनी व्यक्त केले.



राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवा(sharad pawar) ह्यांनी त्यांच्या "लोक माझे सांगाती.." ह्या पुस्तकात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या नियंत्रणामुळे कसा अन्याय होतो आहे आणि हे नियंत्रण काढलं पाहिजे असं म्हटलं असल्याचं समजलं. मी पुस्तक वाचलेलं नाही पण हे खरं आहे का? असा थेट सवाल शिदोरे यांनी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना विचारला आहे.