uddhav thackeray


ठाकरे सरकारने (state government) महाराष्ट्रातील रेस्तराँ आणि बारचालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रेस्तराँ (hotels) आणि बार चालकांच्या परवाना शुल्कात राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. करोना आणि लॉकडाउनच्या काळात इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच लिकर इंडस्ट्रीला मोठा फटका बसला होता. 

कोविड काळात लॉकडाउन असताना राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकानं बंद होती. त्यामुळे या बंद असलेल्या दुकानांच्या परवाना शुल्कात सूट देण्याची मागणी करण्यात आली होती. जी मान्य करण्यात आली आहे. ज्यांनी आधीच परवाना शुल्काची रक्कम भरली आहे त्यांना ती पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

----------------------------------------------------

Must Read

1) मोठी बातमी : एल्गार परिषदेला पोलिसांनी परवानगी नाकारली

2) मराठा समाजाला राज्य सरकारचा दिलासा

3) SC, ST विद्यार्थ्यांसाठी गुड न्यूज!

4) हेअरकटनंतर व्हायरल झाला फोटो, तब्बल 10 वर्षांनंतर झाली कुटुंबीयांची भेट

5) सुरेश रैनाने मागितली माफी, 'त्या' रात्रीची पूर्ण कहाणी समोर

6) मलम लावण्याच्या बहाण्याने तरुणीच्या प्रायव्हेट पार्टला स्पर्श

--------------------------------------------------------

सरकारच्या निर्णयावर भाजपाची टीका

लॉकडाउनमधून सूट देत असताना म्हणजेच अनलॉकमध्ये जात असताना ठाकरे सरकारने (state government) मंदिरांच्या आधी बार सुरु केले, दारु दुकानांना संमती दिली आणि दारु परवान्यांच्या शुल्कात ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे. करोना आणि लॉकडाउनमुळे समाजातले इतरही घटकही त्रस्त झाले आहेत. वारंवार मागण्या करुनही त्यांना दिलासा मिळत नाही. मग हे सरकार दारुवाल्यांवर मेहरबान का? का दारुवाले या सरकारमधल्या काही मंत्र्यांवर मेहरबान आहेत? असा प्रश्न विचारत भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. 

सामान्य माणूस भरमसाठ वीज बिलात सवलत मागत होता. त्यासाठी रस्त्यावरही उतरला तरीही या सरकारने सूट दिली नाही. घरपट्टी, पाणीपट्टी असेल कशातच सामान्य माणसांना दिलासा दिला नाही. मग दारुवाल्यांनाच दिलासा का? दारुवाल्यांचं भलं करणं हाच या सरकारचा किमान समान कार्यक्रम आहे का? असाही प्रश्न चित्रा वाघ यांनी विचारला आहे.