fifth-round-talks-failed-insisting-repealing-law

आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून मंत्रीगटाने शेतकरी प्रतिनिधींसोबत केलेली पाचवी फेरीही निष्फळ ठरली. ९ डिसेंबरला सरकार पुन्हा शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार टाळाटाळ करीत केवळ वेळ मारून नेत असल्याने शेतकरी प्रचंड संतापले आहेत. ८ डिसेंबरला भारत बंदचे पुन्हा सुतोवाच करीत शेतकरी नेत्यांनी, ‘खूप झाली चर्चा, कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही एक इंचही मागे हटणार नाही’ असा खणखणीत इशारा सरकारला दिला आहे.

Must Read


गेल्या दहा दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. तीनही कृषी सुधारणा कायदे परत घ्या, शेतमालास किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) लागू असलेला कायदा करा ही शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. ४० शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar), वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल (Commerce Minister Piyush Goyal) , वित्त राज्यमंत्री सोम प्रकाश प्रकाश  (Minister of State for Finance Som Prakash Prakash) व कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विज्ञान भवनात बैठक पार पडली. आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारच्या पुढाकाराने आयोजित ही पाचवी बैठक होती. परंतु या बैठकीतही सरकार कोणताही तोडगा काढू शकली नाही. सरतेशेवटी ९ डिसेंबर रोजी पुन्हा एक बैठक होईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. त्यावर शेतकरी नेते संतापले आहेत. त्यांनी आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. 

दरम्यान, शनिवारी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी गृहमंत्री अमित शहा, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची बैठक झाली. शेतकरी आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका काय असावी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 

सुधारणा अमान्यच 

शेतकरी प्रतिनिधींनी कायद्यात सुधारणा करण्याचा मंत्रीगटाचा प्रस्ताव अमान्य केला आहे. तुम्ही कोणता निर्णय घेतला ते आम्हाला लेखी द्या. अधिक चर्चेला आम्ही उत्सुक नसल्याचे प्रतिनिधी मंडळाने सुनावले. याआधी घेतलेल्या बैठकीचे मुद्देसुद लेखी अहवाल शेतकऱ्यांनी मागितले. सरकारतर्फे ते देण्याचे मान्य केले आहे  

केवळ ‘सांगकामे’

नरेंद्र सिंह तोमर व पीयूष गोयल हे दोन दिग्गज मंत्री शेतक-यांशी चर्चा करीत असले तरी त्यांची भूमिका केवळ ‘सांगकामे’ इतकीच आहे. वरून जेवढ्या सूचना दिल्या जातात त्यापुढे ते जात नाहीत. आतापर्यंत ते एकाही मुद्यांवर शेतकऱ्यांना हमी देऊ शकले नाहीत. हायकमांडने त्यांना ‘कायद्यात सुधारणा करू’ इतकाच निरोप देण्याचे अधिकार दिल्याचे लक्षात आले. 

सरकारने हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवू नये 

  आझाद किसान संघर्ष समितीचे प्र्रदेश अध्यक्ष हरजिंदर सिंह टांडा यांनी कायदे परत न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. किसान महापंचायतीचे अध्यक्ष रामपाल जाट म्हणाले की, सरकारने हा ‘प्रतिष्ठेचा मुद्दा’ करण्याऐवजी त्याकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न म्हणून पहायला हवे. 
  जमुरी किसान सभेचे महासचिव कुलवंत सिंह संधू म्हणाले, कॅनडाच्या संसदेत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विषय निघू शकतो, तिथे यावर चर्चा होते मग इथल्या संसदेत हा विषय का नको?