maharashtra-gov-include-covid-19-in-emergency

(Government Job) महाराष्ट्र कोरोनाविरुद्ध निकराची झुंज (Coronavirus in maharashtra) देत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडला आहे. अशा वातावरणात आरोग्याचा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वा ठरतो आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय खर्चामध्ये कोरोनाचा समावेश नाही. मात्र आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्च  कोरोना आजाराचा (Covid-19) समावेश केला आहे. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीमध्ये कोरोना आजाराचा अंतर्भाव करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. त्यामुळे बदल्या परिस्थितीमध्ये कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आकस्मिक तसेच गंभीर आजारावर खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यास त्यावर होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती दिली जाते. राज्य शासनाने मार्च 2005 मध्ये जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात 27 आकस्मिक आणि 5 गंभीर आजार निश्चित केले आहेत. त्यात हृदय आणि फुफ्फुसाशी निगडित आजारांचा समावेश असला तरी कोरोनाबाबतच्या उपचाराचा वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीत स्पष्टता आणण्यासाठी या आजाराचा समावेश करण्यात आला आहे.

कोरोना कालावधीत 2 सप्टेंबर पासून शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती देखील वाढविण्यात आली होती. (Government Job)  आज जाहीर झालेला हा निर्णय 2 सप्टेंबर 2020 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

कोरोनाचा वेग कमी झालेला असला तरी धोका टळलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात कोरोनाची सतत भीती असते. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आरोग्याची वाटणारी चिंता थोडी कमी होणार आहे.