Unified DC rule

दीड हजार चौरस फूटापर्यंतच्या (दीड गुंठे) जागेवर बांधकामासाठी आता महापालिकेकडे परवानगीसाठी जाण्याची गरज नाही. तर दीड हजार ते तीन हजार चौरस फूटापर्यंतच्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी वास्तूविशारदामार्फत (आर्किटेक्‍ट) केवळ अर्ज केल्यानंतर परवानगी मिळणार आहे. राज्य सरकारने नुकतेच मंजूर केलेल्या "युनिफाईड डीसी रूल' (Unified DC rule) मध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे छोट्या जागा मालकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

Must Read 





राज्य सरकारकडून नुकतेच या नियमावलीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक नव्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हे करतानाच छोट्या जागा मालकांना देखील मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न या नियमावलीच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. यापूर्वी दोनशे चौरस मीटर म्हणजे 2 गुंठ्यांपर्यंतच्या बांधकामांना स्वत:च्या जोखीमेवर परवानगी देण्याचे अधिकार वास्तुविशारद (Architect) यांना राज्य सरकारकडून देण्यात आले होते. 

त्याबाबतचे स्वतंत्र आदेश राज्य सरकारने काढले होते. परंतु त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. आता मात्र राज्य सरकारने सर्व राज्यासाठी केलेल्या युनिफाईड डीसी रूल मध्ये ही तरतूद समाविष्ट केली आहे. त्यामुळे आता दोन नव्हे तर तीन गुंठ्यापर्यंतच्या बांधकामांना परवानगीसाठीचे महापालिकेचे अधिकार कमी करून ते वास्तुविशारद यांना देण्यात आले आहे. 

दीडशे चौरस मीटर म्हणजे दीड गुंठ्यांपर्यंत ग्राउंड अधिक मजल्यापर्यंतच बांधकाम करण्यास परवानगीचे बंधन घातले आहे. त्यासाठी महापालिकेकडे जाण्याची गरज नाही. मात्र वास्तुविशारद यांच्या माध्यमातून बांधकाम आराखडा तयार(Unified DC rule) करून आणि नियमानुसार विकसन शुल्क भरल्यानंतर महापालिकेकडून जे चलन दिले जाईल. तीच परवानगी समजून बांधकाम करता येणार आहे. तर दीड गुंठ्यांच्या वर आणि तीन गुंठ्याच्या आत बांधकामांसाठी बांधकाम आराखडा तयार करून आणि विकास शुल्क भरल्यानंतर महापालिकेकडून कोणतीही तपासणी न करता परवानगी दिली जाईल. 

एवढेच नव्हे, तर तीन गुंठ्यांपर्यंत प्लिंथ चेकींगसाठी केवळ अर्ज केल्यानंतर तो ग्राह्य धरला जाणार आहे. बांधकाम नकाशे, काम सुरू करण्याचा आणि पूर्णत्वाचा तसेच भोगवटा पत्र देण्याचे अधिकार या नव्या तरतूदीने वास्तुविशारद यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे परवानगीसाठी आता महापालिकेचे उंबरठे झिजविण्याची गरज राहिलेले नाही. 


बांधकाम विकसन शुल्क भरण्यासाठी सवलत 


कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम विकसन शुल्क भरणे बांधकाम व्यावसायिकांना सोयीचे जावे, यासाठी तीन टप्प्यात भरण्याची सवलत दिली होती. मात्र ही सवलत फक्त महापालिकेच्या शुल्कासाठी होती. त्यातील पन्नास टक्के रक्कम ही शासनाला जमा होते. त्यामध्ये ही सवलत नव्हती. परतू राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या पुढे एक पाऊल टाकत 50 लाख रुपयांवर विकसन शुल्क भरण्यासाठी मोठी सवलत दिली आहे. 

त्यानुसार सत्तर मीटर (Unified DC rule)उंचीच्या आतील बांधकामांना 48 महिने, तर 70 मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या बांधकामांना 60 महिन्यांच्या कालावधीत हे शुल्क भरण्यास परवानगी दिली आहे.मात्र त्यास वार्षिक साडेआठ टक्के दराने व्याज आकारण्यात येणार आहे. त्याशिवाय आणखी एक पर्याय दिला असून त्यामध्ये बांधकाम सुरू करण्याचा दाखल देते वेळी एकूण शुल्काच्या 20 टक्के शुल्क भरले तरी देखील चालणार आहे. बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्याच्या वेळी उर्वरित 80 टक्के शुल्क भरता येणार आहे. अशी ही तरतूद या नियमावलीत करण्यात आली आहे.