Conversion-is-not-suitable-for-marriage

(Love) देशभरात सध्या लव्ह जिहादचा (Love Jihad) वाद सुरु असतानातच सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) एक मोठा निर्णय दिला आहे. लग्नासाठी धर्मांतर (Conversion) करण्याच्या मुद्यावर अलाहाबाद हायकोर्टाच्या (Allahabad High Court) निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली. 'फक्त लग्नासाठी धर्मांतर करणे योग्य नाही', या हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्य सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे (CJI SA Bobade) यांच्या खंडपीठानं या निर्णयावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

'न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मर्जीनुसार धर्म निवडण्याचा हक्क देणार नसेल तर राज्यघटनेनं त्याला दिलेल्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन होईल', असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. त्याचबरोबर ज्या दांम्पत्याची याचिका अलाहाबाद हायकोर्टानं फेटाळली आहे, त्यांना तातडीनं पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं द्यावे अशी मागणी देखील या याचित करण्यात आली होती.


Must Read

1) कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले

2) भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली बातमी!

3) अपुरी झोप तुमच्या किशोरवयीन मुलांना देतेय डिप्रेशन

4) मोबाइल चार्जिंगला लावताना तुम्हीही 'या' चुका करत असाल, तर...

5) प्रेग्नंट अनुष्का शर्मानं पहिल्यांदाच व्यक्त केली खंत

6) जगातील सुंदर महिलांपैकी एक असणाऱ्या मानुषी छिल्लरचा BOLD अंदाज


काय होते प्रकरण?

सूप्रीम कोर्टात या दाम्पत्याच्या वतीनं अ‍ॅड. अलदानिश राइन यांनी याचिका दाखल केली होती. या विवाहित दाम्पत्यामधील महिला मुस्लिम होती तिनं एका हिंदू पुरुषाशी लग्न करण्यासाठी हिंदू धर्माचा स्विकार केला होता. आपल्या वडिलांनी लग्नामध्ये कोणताही अडथळा आणू नये यासाठी हायकोर्टानं पोलिसांना सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी या महिलेनं केली होती. (Love) अलहाबाद हायकोर्टानं यावर सुनावणी करताना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी फेटाळली होती. त्याचबरोबर फक्त लग्नासाठी धर्मांतर योग्य नाही, असा निर्णय देखील दिला होता. न्यायमूर्ती एससी त्रिपानी यांनी प्रियांका उर्फ समरीन व अन्य याचिकांवर सुनावणी करताना नूरजहा बेगम केसमधील निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यात कोर्टाने लग्नासाठी धर्म बदलणं स्वीकार्य नसल्याचं सांगितलं.


उत्तर प्रदेशातील कायदा काय सांगतो?

अलहाबाद हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकारनं राज्यात लव्ह जिहाद विरोधी कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार सवून, जबरदस्तीने, धमकी देऊन, लालूच दाखवून, भुरळ पाडून, खोट्या आश्वासानांच आमिष दाखवून, विवाहाच्या नावावर करण्यात येणारं सक्तीचं धर्मांतर हा गुन्हा समजला जाणार आहे. या गुन्ह्यासाठी 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. फक्त विवाह करण्यासाठी कोणी मुलीचा धर्म बदलत असेल तर तो विवाह बेकायदेशीर मानला जाईल. एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात परिवर्तन केलेले नसेल तर त्याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी आरोप करण्यात आलेल्या व्यक्तीची आहे.