rbi-governor-shaktikant-das-announced

देशात डिजिटल पेमेंटला (Digital Payment) प्रोत्साहन देण्यासाठी आरबीआयने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास  (RBI Governor Shaktikant Das) यांनी ग्राहकांच्या फायद्याची रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) ही सुविधा डिसेंबर महिन्यात लागू करण्याची घोषणा केली आहे. 14 डिसेंबरपासून ही सुविधा लागू होणार आहे. अर्थात आरटीजीएसचा वापर तुम्हाला 24x7x365 करता  येणार आहे. याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही RTGS च्या माध्यमातून 24 तासात कधीही पैसे ट्रान्सफर करू शकता. सध्या RTGS प्रणाली महिन्याचा दुसरा आणि चौथा शनिवार वगळता आठवड्यातील सर्व कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत उपलब्ध आहे.

_______________________

Must Read

1) मराठा आरक्षण : वकिलांची समन्वय समिती जाहीर

2) चर्चेची पाचवी फेरीही निष्फळ ठरल्याने शेतकरी संतापले

3) प्रमुख धर्मस्थळे, महत्त्वाच्या ठिकाणी बंदाेबस्तात वाढ, ६ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी

4) वनडेचा ‘डॉन’ बनण्याकडे विराटची वाटचाल

5) रिंकू राजगुरूच्या चाहत्यांसाठी खुशखबर! दिसणार या हिंदी चित्रपटात

6) संजय राऊत यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज

______________________________

RTGS सेवा सातही दिवस 24 तास उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाबाबत आरबीआयने अशी प्रतिक्रिया दिली आहे की, 'असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, आरटीजीएस प्रणाली वर्षाचे सर्व दिवस 24 तास उपलब्ध केली जाईल आणि याची सुरुवात 14 डिसेंबर 2020 च्या 00:30 वाजल्यापासून होईल.'

काय आहे RTGS सेवा?

RTGS अर्थात रिअल टाइल ग्रॉस सेटलमेंटच्या माध्यमातून त्वरित फंड ट्रान्सफर करता येईल. मोठ्या ट्रान्झॅक्शनसाठी ही सुविधा वापरली जाते. RTGS च्या माध्यमातून 2 लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कम ट्रान्सफर केली जात नाही. ही सुविधा तुम्ही ऑनलाइन किंवा बँकेच्या शाखेत जाऊन दोन्ही पद्धतीने वापरू शकता. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे फंड ट्रान्सफर शुल्क आकारले जात नाही. मात्र ब्रांचमध्ये RTGS मधून फंड ट्रान्सफर केल्यानंतर शुल्क द्यावे लागते.

गेल्या वर्षापासून NEFT 24 तास उपलब्ध करण्याचा झाला निर्णय

याआधी गेल्या वर्षापासून डिसेंबरमध्ये नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) प्रणाली 24x7x365 उपलब्ध करण्यात आली होती. आरबीआयने तेव्हाच त्यांच्या पॉलिसीमध्ये सांगितले होते की तेव्हापासूनच या प्रणालीबाबत विचार सुरू आहे. केंद्रीय बँकेच्या मते, भारतीय आर्थिक बाजाराचे जागतिक एकीकरणाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी चालू कामांना समर्थन देणे, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्रांना विकसीत करणे आणि देशांतर्गत कॉर्पोरेट आणि संस्थांना मोठ्या स्तरावर पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डिजिटल पेमेंट पद्धतीला सुरक्षितपणे प्रोत्साहन देण्यालाठी युपीआय किंवा कार्डच्या माध्यमातून केले जाणाऱ्या कॉन्टॅक्टलेस ट्रान्झॅक्शनबाबत (Contactless Transaction) देखील आरबीआयने ग्राहकांच्या सोयीसाठी एक निर्णय घेतला आहे. याआधी या माध्यमातून एकावेळी 2000 रुपये ट्रान्सफर करता येत होते, आता ही मर्यादा 5000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2021 पासून हा नियम लागू होणार आहे. याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी केली जाणार आहेत.