uk-pm-boris-johnson-says-ban-on-sale-of-petrol-diesel
पेट्रोल आणि डिझेलवर (Petrol and Desele) चालणाऱ्या गाड्यांच्या विक्रीवर 2030 पासून बंदी आणण्यात येणार असल्याची घोषणा ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन (UK Prime Minister Boris Johnson) यांनी केली आहे. बुधवारी त्यांनी ही घोषणा केली. ब्रिटनमध्ये 2030 पासून पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार आहे. ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करण्याचा ब्रिटनचा प्रयत्न आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 2030 पासून पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांची विक्री बंद करण्यात येणार आहे. ब्रिटनने ग्रीन इंडस्ट्रीयल रिव्होल्यूशन अंतर्गत 20 वर्षांनी पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांची विक्री बंद करण्याचं ठरवलं होतं पण जॉन्सन यांनी त्यामधून आणखी 10 वर्ष कमी केले आहेत.

पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी या योजनेसाठी 12 बिलियन युरोचा निधी दिला आहे. याअंतर्गत 2 लाख 50 हजार जणांच्या रोजगाराची चिंता मिटणार असून 2050 पर्यंत कार्बनचे उत्सर्जन शून्य करण्याचे सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रस्तावामध्ये उद्योग, वाहतूक, वीज आणि घरांसाठी हायड्रोजन उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.  एका दशकाअंतर्गत ऑफशोअर पवन उर्जेचा वापर चौपट करण्याचे देखील उद्दिष्ट आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांची विक्री 2030 पासून बंद करण्यात येणार आहे. 2035 पर्यंत हायब्रीड वाहनांची विक्री सुरू राहणार आहे. या गुंतवणुकीचा उद्देश शून्य-उत्सर्जन (zero-emission) करणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणं हा आहे. त्यामुळे शून्य उत्सर्जन करणारी विमानं आणि जहाजं यांच्या संशोधनाबरोबरच सायकलिंग आणि चालण्यावर नागरिकांनी भर देण्यासाठी प्रवृत्त केलं जाणार आहे.

कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानामध्ये ब्रिटनला जागतिक स्तरावर मोठे करणे आणि  लंडन शहराला ग्रीन फायनान्सचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे व्यापक उद्दिष्ट या योजनेमागे आहे. पर्यावरणवाद्यांचा विरोध होण्याची शक्यता असलेल्या या प्रकल्पात सरकार मोठ्या आणि लहान प्रमाणात अणू प्रकल्प आणि नवीन प्रगत मॉड्यूलर अणुभट्ट्या विकसित करण्यासाठी 525 मिलियन युरो खर्च करणार आहे.

या प्रकल्पाची ब्लु प्रिंट सादर करताना ग्रीन जॉब्ज मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील असा विश्वास जॉन्सन यांनी व्यक्त केला. त्यांनी अशी माहिती दिली की, 'हे ग्रीन इंडस्ट्रीयल रिव्होल्यूशन स्कॉटलंड आणि उत्तर पूर्वेच्या विंड टर्बाइन्सद्वारे राबवले जाणार असून मिडलँड्समध्ये बनविलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे आणि वेल्समध्ये विकसित केलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे राबवले जाणार आहे.'

नवीन योजनेनुसार इंग्लंडमधील घरांमध्ये आणि रस्त्यावर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉईंट (electric vehicle charge points) लावण्याकरता 1.3 अब्ज युरोची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तर लोकांना शून्य किंवा अल्ट्रा-लो इमिशन वाहनं खरेदी करण्यासाठी 582 दशलक्ष युरो अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तर येत्या चार वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहन बॅटरीच्या विकास आणि उत्पादनावर जवळपास 500 दशलक्ष युरो खर्च करणार आहे. कार्बन उत्सर्जित गॅसचा वापर कमी करून घरातील स्वयंपाकासाठी आणि इतर कामांसाठी हायड्रोजनचा वापर करण्यासाठी अतिरिक्त 500 दशलक्ष युरोची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.