Gold Hallmarking



केंद्र सरकारकडून गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) नियम पुढील वर्षापासून संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात येणार आहे. यावर्षी जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांवरील हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता संपर्ण देशभरात 1 जून 2021 पासून गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य होणार आहे.

या निर्णयामुळे ज्वेलर्स सर्वसामान्य ग्राहकांची फसवणूक करू शकणार नाही. तसंच देशात नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 (New Consumer Protection Act 2019) देखील लागू झाला आहे. हा नियम सोन्याच्या दागिन्यांवरही लागू असणार आहे. ज्वेलर्सने ग्राहकांसोबत फसवणूक केल्यास, या नव्या नियमांतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.

Must Read

1) राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या पाच हजारांहून कमी; बरे होण्याचे प्रमाण ९२.४८ टक्क्यांवर

2) भारताच्या चोख प्रत्युत्तरामुळे पाकिस्तान बिथरला; सीमेवर बेछूट गोळीबार सुरू

3) रोज सकाळी लिंबू पाणी पिण्याचे होतात ‘हे’ 9 जबरदस्त फायदे

4) ...म्हणून ट्विटरने काही काळासाठी हटविला अमित शहांचा डीपी


गोल्ड हॉलमार्किंग नियम -

जर ज्वेलर्सने 22 कॅरेट सोनं सांगून, 18 कॅरेट सोन्याची विक्री केल्यास, ज्वेलर्सला दंड आणि जेलही होऊ शकते. केंद्र सरकारने यावर्षी जानेवारीमध्ये नोटिफिकेशन जारी करत, गोल्ड ज्वेलरीवर अनिवार्य हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) 15 जानेवारी 2021 पासून लागू होणार होता. परंतु याचवर्षी जुलै महिन्यात केंद्र सरकारकडून हा नियम लागू करण्याची तारीख 1 जून 2021 करण्यात आली आहे.

एवढ्या कमी वेळात याची अंमलबजावणी करणं कठीण असल्याचं, ज्वेलर्स असोसिएशनकडून सांगण्यात येत आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत ज्वेलर्सला ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड अर्थात BIS अंतर्गत स्वत:ला रजिस्टर्ट करावं लागेल. यावर्षी जुलै महिन्यात ज्वेलर्सने केंद्र सरकारला वेळ मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली होती, ज्याला सरकारने संमती दिली आहे.

सोन्याच्या गुणवत्तेवर काय परिणाम होणार?

हॉलमार्क एक प्रकारची सरकारी गॅरेंटी आणि ही देशातील एकमेव BIS कडून ठरवली जाते. भविष्यात कधी हॉलमार्क दागिने विकायचे असल्यास, त्यावेळी कमी किंमत मिळणार नाही, हा हॉलमार्कचा फायदा आहे. जुना माल क्लियर करण्यासाठी, केंद्र सरकारने ज्वेलर्सला हा निर्णय लागू करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी दिला आहे.