lakshmi-vilas-bank-

केंद्र सरकारनं लक्ष्मी विलास बँकेवर महिन्याभराच्या कालावधीसाठी अनेक प्रकारचे निर्बंध आणले आहेत. बँक खात्यातून पैसे काढण्यासाठी नवी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यानुसार १६ डिसेंबरपर्यंत बँकेचे ग्राहक २५ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कमच काढू शकतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) नं केलेल्या शिफारशीनंतर सरकारनं हे पाऊल उचललं. अर्थ मंत्रालयानं याबद्दलची माहिती दिली आहे.

Must Read

1) खडसेंच्या राष्ट्रवादी प्रवेशानंतर शरद पवारांचा पहिलाच दौरा रद्द

2) SBI मध्ये 2000 पदांसाठी भरती; डायरेक्ट लिंकने असा करा अर्ज

3) महाबळेश्वरमध्ये सुट्टी प्लॅन करताय ? मग हे वाचा

4) विधान परिषद निवडणूक ठरविणार महाविकास आघाडीचे भविष्य

5) ठाकरे सरकारच्या करणी आणि कथनीत फरक; प्रवीण दरेकरांची टीका


अर्थ मंत्रालयानं जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीत २५ हजारांपेक्षा अधिक रक्कम ग्राहकांना काढता येईल. वैद्यकीय उपचार, उच्च शिक्षणासाठीचं शुल्क आणि विवाहासाठी ग्राहक २५ हजारांपेक्षा अधिक रक्कम काढू शकतात. याआधी आरबीआयनं येस बँक आणि पीएमसी बँकांसंदर्भातही अशाच प्रकारे निर्णय घेतले होते. त्यामुळे ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता.

अर्थ मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मी विलास बँकेवर एक महिन्याचा मोरेटोरियम लावण्यात आला आहे. १७ नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर या कालावधीसाठी मोरेटोरियम लागू करण्यात आला आहे. आरबीआयनं अधिनियमाच्या कलम ४५ च्या अंतर्गत हा आदेश लागू केला आहे.

पीसीए थ्रेसहोल्ड उल्लंघनाची दखल घेऊन आरबीआयनं लक्ष्मी विलास बँकेला सप्टेंबर २०१९ मध्ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऍक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्कमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ३० सप्टेंबरला संपलेल्या तिमाहीत बँकेला ३९६.९९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. बँकेच्या एकूण एनपीएच्या (बुडीत खात्यात गेलेलं कर्ज) तुलनेत हा आकडा २४.५ टक्के इतका आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत बँकेला ३५७.१७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.

२०१९ पासूनच लक्ष्मी विलास बँकेच्या अडचणी वाढल्या. बँकेचं इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्समध्ये विलगीकरण करण्याचा प्रस्ताव आरबीआयनं फेटाळला. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये बँकेच्या समभागधारकांनी सात संचालकांविरोधात मतदान केलं. आर्थिक अडचणीत आलेल्या बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आरबीआयनं मीता माखन यांच्या नेतृत्त्वाखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली.