Interracial marriage


काही भाजपाशासित राज्यांनी लव्ह जेहादविरोधात कडक कायदा करण्याच्या दिशेने पावले उचलल्याने मोठा वाद निर्माण झालेला आहे. एकीकडे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणासारखी भाजपाशासित राज्ये लव्ह जेहादविरोधात आक्रमक असताना भाजपाचीच (bjp) सत्ता असलेल्या उत्तराखंडमधील सरकारने मात्र आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांना (Interracial marriage) प्रोत्साहन देण्यासाठी असा विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये देण्याची योजना सुरू केली आहे. 


Must Read

1) महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबत मोठी बातमी

2) राज्यात Corona चे Active रुग्ण वाढले

3) सरकारने शाळा सुरू करण्याची घाई करू नये, भाजपच्या प्रवीण दरेकर यांची मागणी

4) धर्मासाठी सिनेसृष्टी सोडून मौलवीशी केला निकाह; सना खान

5) नगरसेवकाला दोरीने बांधून गटाराच्या पाण्यात बसवलं;

एका वृत्तानुसार उत्तराखंड सरकारकडून ही रोख त्या सर्व जोडप्यांना मिळत आहे ज्यांचा विवाह वैधरीत्या नोंदणी केलेला आहे. ही माहिती राज्य समाजकल्याण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. आंतरजातीय विवाहासाठीची ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम मिवळण्यासाठी एक अट ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार पती किंवा पत्नी यांच्यापैकी एकजण कलम ३४१ मध्ये नोद असलेल्या अनुसूचित जातींमधील असावा.

टेहरीचे सामाजिक कल्याण अधिकारी दीपांकर घिडिया यांनी सांगितले की, अन्य जाती आणि अन्य धर्मामध्ये विवाह करणाऱ्यांना देण्यात येणारी रक्कम राष्ट्रीय ऐक्याला प्रोत्साहन देण्यामध्ये महत्चपूर्ण ठरू शकते. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी विवाहाच्या एक वर्षाच्या आत अर्ज देणे आवश्यक आहे.

यापूर्वी या योजनेंतर्गत आंतरजातीय आणि आंतधर्मीय विवाह (Interracial marriage) करणाऱ्यांना १० हजार रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम देण्यात येत असे. मात्र २०१४ मध्ये राज्य सरकारने उत्तर प्रदेश आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाह प्रोत्साहन नियमावली १९७६ मध्ये दुरुस्ती करून ही रक्कम १० हजारांवरून ५० हजार एवढी केली. २००० मध्ये वेगळ्या राज्याची निर्मिती झाली असताना उत्तराखंडने हा कायदा उत्तर प्रदेशकडून घेतला होता.