fund-distribution-not-correct

जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळून तीन महिने होत आहेत; मात्र असमान निधी वाटपाच्या हालचालीनंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने १२ कोटी पडून आहेत. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी निधी वाटपात अन्याय केल्याचे सांगत महाविकास आघाडीचे पदाधिकारीही निधी वाटपात अन्याय करत आहेत. दोन्हीही सत्तेत पदाधिकारी व काही गब्बर सदस्य वगळता कोणालाच समाधानकारक निधी मिळाला नाही. त्यामुळे एकमेकांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा शासन निर्णयानुसारच निधी वाटप झाल्यास सर्वसामान्य सदस्यांचे समाधान होणार आहे किंबहुना हाच पर्याय सत्ताधाऱ्यांसमोर उपलब्ध आहे.

Must Read

1) खडसेंच्या राष्ट्रवादी प्रवेशानंतर शरद पवारांचा पहिलाच दौरा रद्द

2) SBI मध्ये 2000 पदांसाठी भरती; डायरेक्ट लिंकने असा करा अर्ज

3) महाबळेश्वरमध्ये सुट्टी प्लॅन करताय ? मग हे वाचा

4) विधान परिषद निवडणूक ठरविणार महाविकास आघाडीचे भविष्य

5) ठाकरे सरकारच्या करणी आणि कथनीत फरक; प्रवीण दरेकरांची टीका

विकासाचे राजकारण अपेक्षित असताना ना भाजप सत्तेत असताना याला प्राधान्य दिले ना महाविकास आघाडीने. या दोन्ही सत्तेत केवळ पदाधिकाऱ्यांनीच निधी पळवल्याचे स्पष्ट आहे. जर पदाधिकारीच निधी नेणार असतील तर इतर सदस्यांनी करायचे काय, असा प्रश्‍न आहे. कोरोनामुळे वर्षभर निधी उपलब्ध नाही, तर १५ व्या वित्त आयोगातून जो निधी मिळाला आहे, तो वाटप करण्याचे सुत्र जमत नसल्याने हा निधी विकासकामांवर खर्च होण्यापेक्षा पडून आहे.

भाजप सत्तेत असताना निधी मिळाला नसल्याचे सांगत महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोधकांच्या तोंडाला पाने पुसली; मात्र तेव्हा निधी मिळत नव्हता म्हणून कोणी न्यायालयात गेले नाहीत. आता विरोधक जेव्हा न्यायालयात गेले आहेत तेव्हा मात्र सत्ताधाऱ्यांची चुळबूळ वाढली आहे. विरोधक न्यायालयात गेल्याने सत्ताधाऱ्यांनी नेलेल्या निधीची माहिती सदस्यांसह नेत्यांसमोर आली आहे. त्यामुळे आता पदाधिकारी जो तोडगा काढतील, तो मान्यच होईल, अशी सध्या तरी शक्‍यता दिसत नाही. या प्रक्रियेत नेत्यांचीही दिशाभूल करण्याचे काम पदाधिकारी, कारभारी करत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी नेत्यांनीच लक्ष घालून निधी वाटपाचा तिढा सोडवणे आवश्‍यक आहे.

सदस्यांचा आग्रह 

निधी वाटपाचा फॉर्म्युला विरोधकांनी धुडकावला. २६ जून २०२० ला जो शासन निर्णय काढला आहे, त्यामध्ये निधी वाटपाचे सूत्र दिले आहे. त्यानुसार पदाधिकारी वगळता बहुतांश सदस्यांना चांगला निधी मिळणार आहे. याद्याही सोशल मीडियातून प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. त्यामुळे शासन निर्णयानुसारच निधी वाटप व्हावे, असा आग्रह सदस्यांकडून होत आहे. याचा विचार आता आघाडीला करावा लागणार आहे.