electricity-bill

लॉकडाउनच्या काळात आलेल्या भरमसाठ वीज बिलात (electricity bill) सवलत देण्यास ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी नकार दिल्यामुळे विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. या वादात आता मनसेनंही (MNS) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. "लातों के भूत बातों से नहीं मानते" म्हणत मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे (sandeep Deshpande) यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे सरकारविरोधात आक्रमकपणे हल्ला चढवला आहे. आता वीज बिलात सवलत देण्यासाठी देशपांडे यांनी ट्वीट करून ठाकरे सरकारला थेट इशाराच दिला आहे.

'वीज बिला संदर्भात निवेदन, अर्ज, बैठका, विनवण्या सगळं झालं. पण सरकार ढिम्म आहे. जनतेला दिलासा देण्यासाठी साहेबांच्या आदेशानंतर रस्त्यावर संघर्ष करावाच लागेल कारण"लाथो के भूत बातों से नही मानते" असं म्हणत देशपांडे यांनी ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

दरम्यान, आज वाढीव वीज बिलासंदर्भात मनसेनं आज बैठक बोलावली आहे. मुंबईतील पक्ष कार्यालयात दुपारी 2 वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीत वीज बिलासंदर्भात आंदोलनाची रणनीती आखली जाणार आहे.

केंद्र सरकारकडून निधी देण्यास नकार, राऊतांचे स्पष्टीकरण

दरम्यान,  कोरोनाने डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे सगळंच गणित कोलमडलं असून सवलत देता येणार नाही, असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले.

तसंच 'महावितरणची थकबाकी वाढण्यास कोरोनापेक्षाही भाजपची अकार्यक्षमता कारणीभूत आहे. भाजपची सत्ता असताना वीज बिल वसुली करण्यात अपयशी ठरलेल्या भाजपमुळेच महावितरण आर्थिक संकटात सापडली आहे. राज्याला कर्ज देताना बँकेपेक्षा जास्त व्याज दर आकारणारी भाजपचे केंद्रातील सरकार हे खरे सावकार आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

"राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी आम्ही आर्थिक अनुदान मागितले असता केंद्र सरकार आम्हाला कर्ज घ्या म्हणतेय. बँका 6 ते 7 टक्क्यांनी कर्ज देत असताना केंद्र सरकार मात्र 10.11 टक्क्यांनी कर्ज देऊ केले आहे. मग खरे सावकार तर भाजपचे केंद्रातील सरकार आहे असे म्हटले तर चुकीचे ठरेल का? भाजपची सत्ता राज्यात असताना लातूर येथे नवे मीटर बसवून नंतर चुकीच्या पद्धतीने बेकायदेशीरपणे वीज बिल वसुली करण्यात आली. ही सावकारी नव्हती का?," असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.