Municipal Corporation kolhapur



politics- महापालिकेच्या (Municipal Corporation) विद्यमान सभागृहाचा कार्यकाळ संपल्याने उद्यापासून आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे याचा प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत. नवे सभागृह अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत महापालिकेचे सर्वाधिकार प्रशासक म्हणून त्यांच्याकडेच राहतील. यामध्ये अर्थिक अधिकार, सभागृहासह स्थायी व अन्य समित्यांचे अधिकारही त्यांच्याकडे राहणार आहेत.

महापालिकेच्या (Municipal Corporation)  २०१५ मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांची(सभागृह) मुदत १५ नोंव्हेंबरला संपुष्टात आली. मुदत संपण्यापूर्वी निवडणुका होणे अपेक्षित होते; पण यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडली. कायद्याप्रमाणे या सभागृहाला मुदतवाढ देता येत नाही. त्यामुळे निवडणुका होउन नवे सभागृह अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत महापलिकेवर प्रशासकराज राहणार आहे. (politics)

Must Read

1) सदाभाऊ भाजपला म्हणतात.. 'का रे दुरावा', लवकरच मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

2) 'शिवसेना नाराज झाल्याने बराक ओबामांचं आता काही खरं नाही'

3) हिरव्या रंगाच्या साडीत सोनाली खरेने केले फोटोशूट

4) राज्य सरकारने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय

आजपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. महापालिकेच्या कार्यपद्धतीत सभागृह आणि प्रशासक अशी दोन चाके असतात. महत्त्वाचे निर्णय ठरावाद्वारे सभागृह, स्थायी, परिवहन, महिला बालकल्याण समिती आणि शिक्षण समितीने घ्यावयाचे असतात. सभागृहाने घेतलेले निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसतात की नाही? याची खात्री करुन आयुक्तांनी(प्रशासनाने) त्याची अंमलबजाणी प्रशासनाने करायची असते. पन्नास लाखापर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार आयुक्तांना असतात. 

पन्नास लाखांपासून ते पाच कोटी रुपयांच्या खर्चाचे अधिकार स्थायी समितीला असतात. त्यापुढील कामांना सभागृहाने मंजूरी देणे आवश्‍यक असते. आता उद्यापासून सर्वच अधिकार प्रशासकांना मिळाले आहे. कोरोनासंदर्भात पदाधिकाऱ्यांची सल्लागार समिती नगरविकास विभागाने प्रशासकपदाची नेमणूक करताना कोरोना महामारीच्या काळासाठी पदाधिकाऱ्यांची सल्लागार समिती नेमण्याचीही सूचना केली आहे.

यामध्ये महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापतीसह इतरांचा समावेश आहे. कोरोना महामारीचा फैलाव आणि प्रसार रोखण्याचे हे काम पदाधिकारी आणि प्रशासन या दोघांनी मिळून करायचे. कोरोना महामारीच्या काळात पदाधिकाऱ्यांनीही प्रशासनाला सहकार्य करायचे आहे, असे या आदेशात स्पष्ट केले आहे.