Ichalkaranji nagarparishad


Ichalkaranji- इचलकरंजी शहरातील बेकायदेशीर बांधकामे, अतिक्रमणे यांच्याकडे जाणीवपूर्वक केले जाणारे दुर्लक्ष आणि कारवायांमध्ये असणाऱ्या त्रुटी या बाबींना नगरपरिषदेचा हलगर्जीपणा, बेजबाबदारपणा कारणीभूत ठेवून प्रथम वर्ग न्यायालयाने खटल्याच्या अनुषंगाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढले. बेकायदेशीर बांधकामाबाबत (construction) नगरपरिषदेच्या वतीने दाखल प्रकरणातील संशयित बापू वसंतराव पोवार व संजय वसंतराव पोवार यांना निर्दोष सोडताना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी  (court) प्रीतेश भंडारी यांनी निकालपत्रात या बाबी नमूद केल्या आहेत.

Must Read

1) राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या पाच हजारांहून कमी; बरे होण्याचे प्रमाण ९२.४८ टक्क्यांवर

2) भारताच्या चोख प्रत्युत्तरामुळे पाकिस्तान बिथरला; सीमेवर बेछूट गोळीबार सुरू

3) रोज सकाळी लिंबू पाणी पिण्याचे होतात ‘हे’ 9 जबरदस्त फायदे

4) ...म्हणून ट्विटरने काही काळासाठी हटविला अमित शहांचा डीपी

विकासनगर येथील बापू पोवार आणि संजय पोवार या दोघांनी त्यांच्या मालकीच्या जागेतील पहिला मजला गॅलरीसहित बेकायदेशीर रीत्या बांधल्याप्रकरणी नगरपरिषदेने पोवार बंधूंच्या विरोधात गुन्हा नोंद दाखल केला होता. त्याची सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही संशयितांची निर्दोष मुक्तता केली. त्याबरोबरच नगरपरिषद व तपासी अधिका?ऱ्यांच्या कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने या सर्वावर ताशेरे ओढले. नगरपरिषदेच्या वतीने पोवार यांना बांधकामाबाबत परवाना दिला होता.

मात्र न्यायालयात याबाबत आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केली नाहीत. संबंधित भागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांनी सदर बेकायदेशीर बांधकामाबाबतचे (construction) पुरावे, अनाधिकृत बांधकाम होताना लक्ष न देणे, अनाधिकृत बांधकामाबाबत कोणतीही नोटिस न देणे, नोटिस, कारवाई याबाबतची कोणतीही माहिती न्यायालयासमोर(court) सादर न करता जाणीवपूर्वक या बेकायदेशीर बांधकामाला पाठीशी घालण्याचा प्रकार केला आहे. 

या आणि अशा अनेक बेकायदेशीर बांधकामांमुळे शहरातील फुटपाथवरील अतिक्रमणे, हातगाडय़ा, बेकायदेशीर बांधकामे वाढत चालली आहेत. त्याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. असा उल्लेख करत न्यायालयाने या खटल्यात नगरपरिषदेसह तपासी अधिकाऱ्यांच्या कामाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या खटल्यातील नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकारी, तपास अधिकारी सहायक पोलिस उपनिरीक्षक एस. एस. चोरगे यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात येऊन त्याचा अहवाल १० डिसेंबपर्यंत न्यायालयात सादर करावा असेही निकालपत्रात म्हटले आहे.