Employment


केंद्र सरकार नोकरदारांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार (Employment) मंत्रालयाने, 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य स्थिती, 2020 अंतर्गत अनेक नियम केले आहेत, ज्याचा थेट फायदा नोकरदार, मजूरी करणारे आणि मायग्रेट वर्कर्सला मिळणार आहे. 

या नियमांचा उद्देश सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती चांगली आणि सोपी, सरळ बनवणं हा आहे. या सर्व नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा मिळू शकतील. हे सर्व नियम अधिसूचनेच्या तारखेपासून 45 दिवसांमध्ये सादर करावे लागतील.

Must Read

1) मोठी बातमी! अब्दुल सत्तारांकडून राजकीय भूकंप...

2) चंद्रकांत पाटील यांचा भाजपाकडून तीव्र निषेध

3) एकापेक्षा एक भन्नाट फिचर्स असलेल्या Vivo V20 Pro 5G चं प्री बुकिंग सुरू

4) १ डिसेंबरपासून बदलतोय बॅंकींगचा 'हा' नियम

5) ...तर रोहितचं खेळणं कठीण, रवी शास्त्रींनी व्यक्त केली चिंता

डॉक वर्कर्स, बिल्डिंग आणि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माईन वर्कर्स, आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, वर्किंग जर्नलिस्ट, ऑडिओ-व्हिज्युअल वर्कर्स आणि सेल्स प्रमोशन कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या (Employment) स्थिती संदर्भात व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थिती पाहता, 2020 मध्ये तरतुदींनुसार नियम बनवले जातील.

अपॉइंटमेंट लेटर

नवे नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत कोणत्याही कंपनीच्या कर्मचाऱ्याला नियुक्त पत्र अर्थात अपॉइंटमेंट लेटर देणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही कंपनीत, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अपॉइंटमेंट लेटर मिळेपर्यंत त्याची नेमणूक केली जाणार नाही.

फ्री टेस्ट -

कारखाना, खोदकाम, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांची कंपनीकडून मोफत आरोग्य चाचणी केली जाईल, परंतु ज्या कर्मचाऱ्यांनी वयाची 45 वर्ष पूर्ण केली आहेत, त्यांच्यासाठीच ही चाचणी केली जाईल.

ओव्हरटाईम -

ओव्हरटाईमच्या कॅलक्युलेशनमध्ये 15 ते 30 मिनिटांमध्ये एका तासाचा अंश 30 मिनिटांच्या रुपात मोजला जाईल. सध्या 30 मिनिटांहून कमी वेळेला ओव्हरटाईम मानलं जात नाही.

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी -

सकाळी 6 वाजण्याआधी आणि संध्याकाळी 7 वाजल्यानंतर महिला (women) कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या परवानगीनुसारच, कामासाठी बोलवलं जाईल.

प्रवास करणाऱ्या आंतरराज्यातील मायग्रेट वर्कर्ससाठी, वर्षातून एकदा प्रवास भत्तासंबंधी नियम आणि तक्रारींचं वेळेत निवारण करण्यासाठी टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांकाची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्याशिवाय कंपनीसाठी इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी, लायसन्स आणि ऍन्युअल इंटिग्रेटेड रिटर्न असणं आवश्यक आहे.