electricity bill



वाढीव वीज बिल (electricity bill) सवलतीबाबत राज्य सरकारने यू टर्न घेतला आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही.मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असं राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत तसे महावितरणही ग्राहक आहे.

महावितरणला बाहेरून वीज (electricity) विकत घ्यावा लागते, विविध चार्जेस द्यावे लागतात. बिलाचे हप्ते पाडुन देण्यात आले, पूर्ण बिल भरणार्‍यांना २ टक्के सवलतही दिली आहे.लोकांच्या तक्रारींचे निवारणही आम्ही केले आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही.

Must Read

1) खडसेंच्या राष्ट्रवादी प्रवेशानंतर शरद पवारांचा पहिलाच दौरा रद्द

2) SBI मध्ये 2000 पदांसाठी भरती; डायरेक्ट लिंकने असा करा अर्ज

3) महाबळेश्वरमध्ये सुट्टी प्लॅन करताय ? मग हे वाचा

4) विधान परिषद निवडणूक ठरविणार महाविकास आघाडीचे भविष्य

5) ठाकरे सरकारच्या करणी आणि कथनीत फरक; प्रवीण दरेकरांची टीका


ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. 69 टक्के वीज बिल (electricity bill) वसुली पूर्ण झाली आहे, आता सवलतीचा विषय बंद झाला आहे.महावितरण 69 हजार कोटीच्या तोट्यात आहे, आम्ही आता कर्ज काढू शकत नाही, असं ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितलं. 

दरम्यान, वीज बिलात सवलत मिळावी म्हणून मनसेने आंदोलन केले होते.स्वतः मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. दिवाळीआधी वीज बिलात सवलत देण्याचे असे संकेत नितीन राऊत यांनी 2 नोव्हेंबर रोजी दिले होते.पण याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. शिवाय कॅबिनेट बैठकीत कोणता प्रस्ताव आला नाही. त्यात महावितरणने वीज बिल वसुलीचे आदेश काढले.