इचलकरंजी शहरातील बेकायदेशीर बांधकामे, अतिक्रमणे यांच्याकडे केले जाणारे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आणि करण्यात येणार्‍या कारवायांमध्ये त्रुटी या बाबींवर नगरपरिषदेचा हलगर्जीपणा आणि बेजबाबदारपणावर येथील प्रथम वर्ग न्यायालयाने खटल्याच्या अनुषंगाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढले. बेकायदेशीर बांधकामाबाबत नगरपरिषदेच्यावतीने दाखल प्रकरणातील संशयित बापू वसंतराव पोवार व संजय वसंतराव पोवार यांना निर्दोष सोडताना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी प्रितेश भंडारी यांनी निकालपत्रात सदरच्या बाबी नमुद केल्या आहेत.

Must Read

1) आयपीएल इतिहासात हा रेकॉर्ड करणारा पहिला खेळाडू

2) सेहवागची बुमराहबद्दलची भविष्यवाणी तंतोतंत खरी ठरली

3) अखेर NDAचं बिहारवर वर्चस्व, तेजस्वीचं स्वप्न भंगलं!

4) IPL 2020 : आयपीएलची किंग मुंबईच...

5) Asusने लाँच केले 4 नवे लॅपटॉप

या खटल्याची पार्श्‍वभूमी अशी, शहरातील वॉर्ड नं. 22 मधील विकासनगर येथील बापू पोवार आणि संजय पोवार या दोघांनी त्यांच्या मालकीच्या जागेतील घर नं. 1596 मधील पहिला मजला गॅलरीसहित बेकायदेशीररित्या बांधल्याप्रकरणी नगरपरिषदेने पोवार बंधूंच्या विरोधात गावभाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद दाखल केला होता. या प्रकरणी न्यायालयात दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर त्याची सुनावणी झाली. न्यायालयाने या खटल्यातील दोन्ही संशयितांची निर्दोष मुक्तता केली. 

त्याबरोबरच नगरपरिषद व तपासी अधिकार्‍यांच्या  कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने या सर्वांवर ताशेरे ओढले. नगरपरिषदेच्यावतीने पोवार यांना बांधकामाबाबत परवाना दिला होता. मात्र न्यायालयात याबाबत आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केली नाहीत. संबंधित भागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांनी सदर बेकायदेशीर बांधकामाबाबतचे पुरावे, अनाधिकृत बांधकाम होताना लक्ष न देणे, अनाधिकृत बांधकामाबाबत कोणतीही नोटीस न देणे, नोटीस, कारवाई याबाबतची कोणतीही माहिती न्यायालयासमोर सादर न करता जाणीवपूर्वक या बेकायदेशीर बांधकामाला पाठीशी घालण्याचा प्रकार केला आहे. 

या आणि अशा अनेक बेकायदेशीर बांधकामांमुळे शहरातील  फुटपाथवरील अतिक्रमणे, हातगाड्या, बेकायदेशीर बांधकामे वाढत चालली आहेत. त्याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. असा उल्लेख करत न्यायालयाने या खटल्यात नगरपरिषदेसह तपासी अधिकार्‍यांच्या कामाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

त्यामुळे संशयितांना निर्दोष सोडले असून या खटल्यातील नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकार्‍यांची खातेनिहाय चौकशी करावी, असा आदेश नगरपरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर संबंधित खटल्याचा तपास अधिकारी सहाय्यक पोलिस उपनिरिक्षक एस. एस. चोरगे यांचीही खातेनिहाय  चौकशी करण्यात येऊन या दोन्हीबाबतचा अहवाल 10 डिसेंबर 2020 पर्यंत न्यायालयात सादर करावा असेही निकालपत्रात म्हटले आहे.

शहरातील वाढती अतिक्रमणे व बेकायदेशीर बांधकामासंदर्भात नगरपरिषदेकडून होत असलेल्या दुर्लक्षपणाबद्दल न्यायालयानेच ताशेरे ओढल्याने नगरपरिषदेतील कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.