who-do-not-wear-masks

कोरोना असतानाही मास्क न घालताच लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून दंड आकारण्याचे अधिकार रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) Railway Protection Team (RPF) ला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.

लोकल सेवेचा लाभ अधिक लोकांना घेता यावा यासाठी राज्य सरकार काम करत आहे. कलर कोडेड ई-पास सिस्टीम विकसित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्याची सूचना सरकारला केली होती. त्यावर उत्तर देताना कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. खासगी सुरक्षारक्षकांनाही परवानगी दिली आहे. आता मेट्रोच्या कर्मचाऱ्यांनाही परवानगी देण्यात येणार आहे.

प्रवाशांना कोरोना सुरक्षेसंबंधी सर्व खबरदारीच्या उपायांचे पालन करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर कुंभकोणी यांनी सर्व प्रवाशांना मास्क घालावेच लागेल, असे स्पष्ट केले.

मास्क न घालणाऱ्या व्यक्तीकडून दंड आकारण्याचा अधिकार आतापर्यंत केवळ मुंबई पोलिसांनाच होता. आता आम्ही हा अधिकार आरपीएफलाही दिला आहे. अशा प्रवाशांकडून आरपीएफ दंड आकारू शकते, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.