Main Featured

आजचे ठाकरे सरकार शिवसेनेची देखील चौकशी करणार का?

cm uddhav thackeray




politics- जलयुक्त शिवार योजना संपूर्ण राज्याचा मजुरांसाठी एक जन आंदोलन होते. ही योजना लोकसहभागातून गावांपर्यंत पोहचली. या योजनेत शेतकरी, मजूरांनी घेतलेले कष्ट अपार आहेत. तुम्ही या कष्टकऱ्यांच्या कष्टाची चौकशी करणार का?

तसेच, ज्या कॅबिनेटमध्ये ही योजना बनली त्यामध्ये शिवसेनेचे (shivsena) देखील मंत्री होते. या कामात शिवसेनेचे आमदार देखील सहभागी होते. तर, महाराष्ट्राचे (maharashtra) आजचे ठाकरे सरकार शिवसेनेची देखील चौकशी करणार आहे का? असा प्रश्न भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारला केला आहे.

Must Read

कोरोनाग्रस्त क्रिस्टियानो रोनाल्डोने तोडला 'नियम'


माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis)यांच्या जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील गैरकारभाराबाबत ‘कॅग’ने ताशेरे ओढल्यानंतर, आता या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. देवेंद्र फडणवीस यांना हा मोठा धक्का मानला (politics) जात आहे.

जलयुक्त शिवार योजना पूरे राज्य के किसानों के लिए एक जन आंदोलन था। यह योजना लोगों की भागीदारी के साथ गांवों तक पहुंची। इस योजना में किसानों, मजदूरों द्वारा किया गया श्रम अपार है। क्या आप इन श्रमिकों के श्रम की जांच करेंगे? 

या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी ट्विटद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवाय, ट्विटसोबत त्यांनी एक व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ते ठाकरे सरकारला प्रश्न विचारताना दिसत आहेत.

शेलार म्हणाले, ”जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हा चौकशीचा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील कष्टकरी, कामगार, शेतकरी यांनी केलेल्या कामावर चौकशी लावण्या सारखा आहे. लोकसहभागातून व जनतेच्या पैशातून देखील जलयुक्त शिवार योजनेची कामं महाराष्ट्रात सुरू होती व त्यात जनतेचा सहभाग देखील होता. 

आज जर ठाकरे सरकार या योजनेची चौकशी करू इच्छित असेल, तर याचा अर्थ या सामन्य शेतकऱ्यांवर चौकशी नेमण्यासारखं आहे. ९८ टक्के कामं पूर्ण झाली कुठेच भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही. जेवढ्या गावांमध्ये ही योजना राबवली गेली, त्यापैकी ०.१७ टक्के गावांमध्ये जाऊन कॅगने चौकशी केली होती. जेवढी कामं झाली त्यापैकी केवळ ०.५३ टक्के कामांवर कॅगने चौकशी अहवाल केला होता. 

०.१७ टक्के गावं व ०.५३ टक्के कामांच्या आधारावर संपूर्ण योजनेवर चौकशी करणं, हा उघडपणे अन्याय आहे. महाराष्ट्र सरकार फडणवीस सरकारच्या या योजनेवर अन्याय करत आहे, हा आमचा आरोप आहे.”

तसेच, ”चौकशीचा जिथं प्रश्न आहे, तर आम्ही ठाकरे सरकारला विचारू इच्छितो की, ही जलयुक्त शिवारची योजना ज्या कॅबिनेटमध्ये बनली, त्यामध्ये शिवसेनेचे देखील मंत्री होते. या कामात शिवसेनेचे आमदार देखील सहभागी होते. तर महाराष्ट्राचे आजचे ठाकरे सरकार शिवसेनेची देखील चौकशी करणार आहे का? याबाबत देखील भूमिका स्पष्ट करावी व जनतेला संभ्रमात टाकू नये असे आमचे सांगणे आहे.” असं देखील शेलार म्हणाले आहेत.