rahu shetti




kolhapur, सांगली, साताऱ्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील कारखाने एफआरपीचे तुकडे करून बिले शेतकऱ्यांना  (farmer)देतात. याउलट कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांकडून एकरकमी एफआरपी दिली जाते. तसेच केंद्राने जाहीर केलेली एफआरपी देणे कारखान्यांवर बंधनकारक आहे. त्याचे सूत्रही ठरले आहे. असे असताना स्वाभिमानीचे ऊस दर आंदोलन कशासाठी, याचे कोडे अजून सुटलेले नाही. त्यांनी आता आंदोलनाची दिशा बदलण्याची गरज आहे, असे मत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर व्यक्त केले.

श्री. मुश्रीफ म्हणाले, दरवर्षीच खरे तर ऊस परिषद लवकर घेण्याची विनंती मी स्वाभिमानीच्या नेत्यांना केली आहे. केंद्राने एफआरपी जाहीर केली. त्यानुसार उत्पादकांना पैसे देणे कारखान्यांवर बंधनकारकच आहे. त्याचे सूत्रही ठरविण्यात आले आहे. यामुळे प्रश्‍नच शिल्लक राहिलेला नाही. दरम्यान शेजारच्या सांगली, सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक कारखाने एफआरपीचे तुकडे करीत आहेत. 

Must Read

1) अनिल अंबानी यांचे मुख्यालय जाणार येस बँकेच्या ताब्यात

2) अल्पवयीन मुलीवर पुण्यात सामूहिक बलात्कार

3) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर जमीन घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप

4) PHOTOS: 'मिर्झापूर 2' मधील डिप्पी खऱ्या आयुष्यात आहे भलतील ग्लॅमरस, See Pics

5) टवटवीत आणि चमकदार त्वचेसाठी नियमित करा फक्त 6 योगासनं

तीन टप्प्यात एफआरपी दिली जाते. याउलट कोल्हापूरमधील कारखाने एकरक्कमी एफआरपी देतात. यामुळे कोल्हापूरातील कारखान्यांवर कर्जे जास्त होत आहेत. तुकडे करून एफआरपी देणारे कारखाने फायद्यात असून त्यांना आपसूकच सूटही मिळत आहे. असे असताना स्वाभिमानी शेतकरी (farmer) संघटनेचे आंदोलन मात्र कोल्हापुरातच अधिक आक्रमक होते. 

याचे कोडे अजूनपर्यंत तरी मला सुटलेले नाही. स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी दवाखान्यात उपचारासाठी आहेत. ते लवकर बरे व्हावेत म्हणून त्यांना शुभेच्छाही मी दिल्या आहेत. त्यांच्यासह इतर शेतकरी संघटनांच्या प्रमुखांशी मी याबाबत चर्चा केली आहे. आता या संघटनांनी आंदोलनाची दिशा बदलण्याची गरज ठळक झाली आहे. 

श्री. मुश्रीफ म्हणाले, "केंद्राने 3300 रूपये क्विंटल साखरेचे दर करण्याचा प्रस्ताव अजून स्वीकारलेला नाही. वाढलेली एफआरपी, तोडणी-ओढणीचे वाढीव दर, शिल्लक साखर, बफर स्टॉकचा न घेतलेला निर्णय, कर्जावरील व्याज या सर्व पार्श्‍वभूमीवर आता साखरेचे दर 3400 रूपये क्विंटल करण्याशिवाय पर्याय नाही. मगच कुठे तरी कारखाने तग धरू शकतील. अन्यथा पुढील हंगामात राज्यातील निम्मे कारखाने बंद पडण्याचा धोका आहे."