Main Featured

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही

maharashtra president rules




महाराष्ट्रात (maharashtra) राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांने फटकारले असून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. 

नक्की वाचा 

1) हिमालयात फुलला दुर्मिळ ब्रह्मकमळांचा मळा

2) एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्यावरून शिवसेनेमध्ये नाराजी       का?

3) देशाला पहिला ऑस्करचा मान पटकावून देणाऱ्या मराठमोळ्या भानू अथैय्या यांचं निधन

 4)  कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता

5) नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांची आॅनलाइन पायाभूत चाचणी


राज्यातील उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) सरकार हटवून राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. राज्य सरकारच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, याचिकाकर्त्याने ही मागणी केली होती. विशेषत: मुंबईतील घटनांना अनुसरुन ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेपासून राज्यातील सरकार पाडण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून हालचाली करण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे हे सरकार म्हणजे तीन पायांची शर्यत असून जास्त काळ टीकणार नाही, असेही अनेकदा विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी म्हटलं होत. त्यातच, सरकारच्या स्थापनेपासून राज्याला अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. 


या संकटांचा सामना करताना, सरकार अपयशी ठरल्याचं सांगत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीही होत आहे. मात्र, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट (president rule) लागू करता येणार नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे.


मुंबईतील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि मुंबईतील काही मुद्दे लक्ष्य ठेऊन राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या आरोपांवरुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल झाली होती. 


मात्र, राज्यात राष्ट्रपती राजवट (president rule) लागू करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, केवळ मुंबईतील घटनांवरुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. महाराष्ट्र राज्य किती मोठे आहे, हे तरी तुम्हाला माहिती आहे का? असे म्हणत याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने सुनावले. सरन्यायाधीश बोबडे यांनी ही याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्यांना फटकारले.