mushrif-reviewed-court-petition



पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीवाटपाबाबत जिल्हा परिषदेतील विरोधकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबतचा आढावा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ ( Hasan Mushrif) यांनी शनिवारी घेतला. यावेळी त्यांनी १५ ऑक्टोबरला होणाऱ्या सुनावणीबाबतही काही सूचना केल्या.

अध्यक्ष बजरंग पाटील, उपाध्यक्ष सतीश पाटील, सभापती हंबीरराव पाटील, प्रवीण यादव, डॉ. पद्माराणी पाटील, स्वाती सासने, राजेश पाटील यांनी सकाळी शासकीय विश्रामगृहावर मुश्रीफ यांची भेट घेतली. यावेळी मिळणाऱ्या निधीबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल ( Aman Mittal) आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यावेळी उपस्थित होते.

Advertise


Must Read

1) सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे मत: हिंदुस्थानातील "हा" समाज आहे सर्वात सुखी

2) लाल रंगाची फळे अन् भाज्यांचं सेवन केल्यास होतात ‘हे’ 5 फायदे

3) हाथरस प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे; आरोपीवर गुन्हा दाखल

4) आता ATM कार्ड सारखं दिसणार तुमचं आधार कार्ड

5) चोरांची नवी पद्धत : चोरट्यांनी लिहून ठेवला चक्क पोलिसांसाठी ‘संदेश’

मुश्रीफ कोरोनातून बरे झाल्याच्या निमित्ताने पदाधिकाऱ्यांनी ही भेट घेतली. याचिकेची सद्य:स्थिती यावेळी मुश्रीफ यांना सांगण्यात आली. शासन, जिल्हा परिषद यांच्या वतीने वकील देण्यात आलेले आहेत. अध्यक्षांच्या वतीने आणखी एक वकील देण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली. तसेच पंधराव्या वित्त आयोगाचा शासन आदेश ज्यांनी काढला, त्या अधिकाऱ्यांशीही चर्चा करा, अशी सूचना त्यांनी मित्तल यांना केली.

डिसेंबरनंतर विविध योजनांचा निधी वितरण करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे कोरोनामुळे जरी अडचणी असल्या तरी याबाबत आपण सकारात्मक राहा. जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेऊन सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन घ्यायची की सभागृहात घ्यायची हे ठरवा, अशाही सूचना त्यांनी केल्या. आवाडेप्रणित ताराराणी आघाडीच्या वंदना मगदूम आणि भाजपचे राजवर्धन निंबाळकर व अन्य सदस्य यांनी स्वनिधी, पंधरावा वित्त आयोग निधी यांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. १५ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.

मुश्रीफ यांच्याकडे निधीची मागणी

सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला निधी देण्याची मागणी केली. पावसाळ्यामुळे रस्ते खराब झाले आहेत. शाळांच्या दुरुस्त्या करावयाच्या आहेत. चौथ्या मजल्यासाठी मंजूर झालेला निधी अजून मिळालेला नाही. तोदेखील लवकर मिळावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कोरोनामुळे शासनाला प्रचंड खर्च करावा लागत आहे. तरीही नव्या वर्षात निधीवितरण सुरळीत होईल, असे मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.