maharashtra-cabinet-decisions

आज (२९ ऑक्टोबर, २०२०) पार पडलेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ठाकरे सरकारने राज्यातील सर्व माजी सैनिकांना व सैनिक विधवा पत्नींना दिवाळी आधीच भेट दिली आहे. राज्यातील सर्व माजी सैनिकांना या पुढे घरपट्टी व मालमत्ता कर भरावा लागणार नाहीय. राज्य सरकारने माजी सैनिकांसाठी बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे.

Must Read 

1) सरकारने लागू केली आरोग्य विम्याची नवी योजना

2) IPL 2020 : बुमराहचा स्पेशल रेकॉर्ड

3) 'माझ्या नवऱ्याची बायको'मधील शनायाने शेअर केला साडीतला फोटो

4) Gold Price Today: दोन दिवसांच्या घसरणीनंतर पुन्हा एकदा वधारलं सोनं,

5) दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय़

6) युजवेंद्र चहलच्या होणाऱ्या पत्नीचा डान्स सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल....

राज्यातील माजी सैनिक व सैनिकांच्या विधवा पत्नींना घराच्या मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी १३ मार्च, २०२० रोजी विधानसभेत जाहीर केला होता. याच निर्णयाच्या अंमलबजावणीला आज समंती देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे अडीच लाख माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नींना लाभ होणार.

या विभागाच्या पहिल्याच आढावा बैठकीत राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादा भुसे यांनी माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नी यांना मालमत्ता करातून सुट देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नी यांना मालमत्ता करात सूट योजना लागू करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना विधानसभेत जाहीर केला होता. या निर्णयानुसार शहरी व ग्रामीण भागातील सुमारे अडीच लाख माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नींना मालमत्ता करातून सूट मिळणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका व महापालिका यांनी स्वच्छेने माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नींच्या मालमत्ता कराचा भार स्वत: स्विकारावा व ज्या संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही त्यांच्यावरील आर्थिक भाराची प्रतिपूर्ती ग्रामविकास व नगरविकास विभागामार्फत करण्यात येणार.

बैठकीतील अन्य निर्णय

> मुदत संपलेल्या व कोरोना विषाणु संक्रमणामुळे निवडणूका न झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये नियुक्त प्रशासकांचा कालावधी वाढविणार. अध्यादेश काढण्यास मान्यता.

> शिवभोजन थाळीचा दर दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०२० पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी पाच रुपये करण्यास मान्यता.

> सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत शाखेचे बळकटीकरण करणार.

> राज्यातील रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क व औरंगाबाद ऑरिक सिटी येथे वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्पाकरिता विशेष प्रोत्साहने देण्यास मान्यता.

> धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द. नव्याने निविदा मागविणार.

> मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकार इमारतींच्या जलद पुनर्विकासकरिता नव्याने मार्गदर्शक सूचना जाहीर.