Main Featured

रिबिट संदर्भात तातडीने निर्णय व्हावा


 

इचलकरंजी येथे कोविडची परिस्थिती लक्षात घेऊन शहरातील मिळकतधारकांना घरफाळ्याच्या संयुक्त करात 1 टक्का रिबिट (Rebit) देण्याची मागणी केली होती. अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे ही मुख्याधिकार्‍यांच्या अधिकारातील बाब असताना या प्रश्‍नी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक होते. परंतु पंधरा दिवसाच्या कालावधीनंतरही त्यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने अधिनियमातील तरतुदींचा भंग होत आहे. याचा सखोल अभ्यास करुन रिबिट संदर्भात तातडीने निर्णय व्हावा, अशी मागणी ताराराणी आघाडीचे प्रक्षप्रतोद प्रकाश मोरबाळे यांनी मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

Must Read

तेजस्विनी पंडित फोटोशूट शेअर करत म्हणाली- "वाट पहाते मी गं...

कोविड संकटामुळे यंदा मालमत्ताधारकांना कर मागणीची बिले वेळेवर मिळाली नाहीत. त्यामुळे बिले वेळेत भरण्यात अडचणी येत आहेत. परंतु तांत्रिक अडचणीमुळे बिलात सूट देता नसल्याचे सांगण्यात असल्याने त्या मिळकतधारकांवर अन्याय होणार आहे. परंतु कोविडची परिस्थितीची लक्षात घेऊन त्यांना घरफाळ्याच्या संयुक्त करात 1 टक्के रिबिट देण्यात यावा, अशी मागणी मोरबाळे यांनी नगराध्यक्षा सौ. अलका स्वामी व मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांच्याकडे पंधरा दिवसापूर्वी केली होती.

जे मालमत्ताधारक प्रामाणिकपणे व वेळेत बिले भरतात त्यांना रिबेट देण्याची तरतूद आहे. परंतु सन 2020-21 मधील घरफाळा बिले चालूवर्षी कोविड संकटामुळे मालमत्ताधारकांना वेळेत मिळाली नाहीत. जे मालमत्ताधारक प्रामाणिकपणे कर भरतात त्यांना रिबेट दिला जातो. परंतु, तांत्रिक अडचणीमुळे बिलामध्ये सवलत देणेत येत नाही, असे कर विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रामाणिक कर भरणार्‍या मालमत्ताधारकांवर अन्याय होत आहे. शासनाने कोविड कालावधीत वेगवेगळया सवलती दिलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने या सदंर्भात शासनाकडे प्रस्ताव दाखल करुन तांत्रिक अडचणी दूर करुन घेणे गरजेचे होते.

 परंतु तीन महिन्यामध्ये हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलेला नाही. अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे ही मुख्याधिकारी यांच्या अधिकारातील बाब असताना त्यावर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. परंतू आजअखेर या प्रश्‍नी कोणताही निर्णय घेतला  गेलेला नाही. त्यामुळे अधिनियमातील तरतुदींचा भंग होत असून याचा सखोल अभ्यास करुन तातडीने निर्णय व्हावा, असे मोरबाळे यांनी म्हटले आहे.