Main Featured

या बँकेतील संपूर्ण भागीदारी विकणार सरकार

bank




जर तुमचे बँक खाते आयडीबीआय बँकेत (IDBI Bank) असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आयडीबीआय बँकेतील सर्व भागीदारी सरकार विकणार आहे. CNBC ला मिळालेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार या निर्णयासाठी सरकार पूर्णपणे तयार झाले आहे. लवकरच याकरता कॅबिनेटकडून मंजूरी घेण्यात येईल. ड्राफ्ट  कॅबिनेट नोटवर चर्चा पूर्ण झाली आहे. गेल्यावर्षी बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये एलआयसी आणि सरकारने इक्विटी रकमेच्या स्वरूपात 9300 कोटींची गुंतवणूक केली होती.

नक्की वाचा 

1) हिमालयात फुलला दुर्मिळ ब्रह्मकमळांचा मळा

2) एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्यावरून शिवसेनेमध्ये नाराजी       का?

3) देशाला पहिला ऑस्करचा मान पटकावून देणाऱ्या मराठमोळ्या भानू अथैय्या यांचं निधन

 4)  कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता

5) नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांची आॅनलाइन पायाभूत चाचणी


आता पुढे काय होणार?

याप्रकरणातील संबंधित सर्व मंत्रालयांची चर्चा पूर्ण झाली आहे. एलआयसी आयडीबीआय बँकेतील भागीदारी विकण्यास इच्छूक आहे. IDBI बँकेत एलआयसीची 51 टक्के तर सरकारची  47 टक्के भागीदारी आहे.

ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

IDBI बँकेतील हिस्सेदारी सरकारने विकल्यावर बँकेच्या ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. बँकेच्या सर्व सेवा सुरळीत राहतील.आयडीबीआय बँक एक सरकारी बँक होती असून 1964 मध्ये तिची स्थापना झाली होती.

LIC ने IDBI मध्ये 21000 कोटी कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून 51 टक्के भागीदारी खरेदी केली होती. यांनांतर एलआयसी आणि सरकारने मिळून 9300 कोटींची गुंतवणूक केली होती. यामध्ये एलआयसीची भागीदारी 4743 कोटींची होती.यावर्षी 10 सरकारी बँकांचे विलिनीकरण होऊन 4 बँकां अस्तित्वात आल्या.

मार्च 2020 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 10 सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करून 4 सरकारी बँका बनवण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी दिली होती. याअंतर्गत पंजाब नॅशनल बँकेत ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकेचे विलिनीकरण झाले आहे. कॅनरा बँकेत सिंडिकेट बँकेचे विलिनीकरण झाले आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये आंध्रा बँक आणि कॉरपोरेशन बँकचे विलिनिकरण तर इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँकेचे विलिनीकरण झाले.