fifty-percent-teachers-must-attend-schools

शाळांमधील 50 टक्के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ कामावर रूजू होण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. ऑनलाईन, ऑफलाईन Offline आणि दुरस्थ शिक्षणाशी संबंधित कामांसाठी शिक्षणांना शाळेत हजर राहवे लागणार आहे. याबाबतचा अध्यादेश शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. मात्र, त्याला मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. शिक्षण विभागाचा अद्यादेश गोंधळाचा असल्याने जोवर स्पष्ट आदेश येत नाहीत, तोवर शाळेत उपस्थित न राहण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.

कोरोनाच्या Corona प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील शाळा प्रत्यक्ष सुरू करणे शक्‍य नाही. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रत्यक्ष शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले होते. राज्यात मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत राज्यातील सर्व आस्थापने टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आता शाळांमध्येही 50 टक्के उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे.

Must Read 

राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी व नियमित वर्ग बंद ठेवण्यात आली आहेत. मात्र ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा दुरस्थ शिक्षण सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. ऑनलाईन, ऑफलाईन, दुरस्थ, टेलि काउंसिलिंग आणि त्याच्याशी संबंधित कामकाज करण्यासाठी राज्यातील शासकीय, खासगी अनुदानित, विना अनुदानित या सर्व शाळांमधील 50 टक्के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी ऑनलाईन, ऑफलाईन, दुरस्थ शिक्षणाशी संबंधित कामाकाजासाठी तात्काळ कामावर रुजू व्हावे, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. या निर्णयाला मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेने विरोध दर्शविला असून जोवर शिक्षण विभाग स्पष्ट आदेश देत नाही, तोवर परिस्थितीत कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असल्याचे, संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी सांगितले.

शिक्षण विभागाने अध्यादेशात तातडीने म्हणजे किती तारखेपासून शिक्षकांनी शाळेत हजर राहावे याबाबत सुचना दिलेल्या नाहीत. ऑनलाईन शिक्षण सुरू असताना शिक्षकांना शाळेत का बोलवायचे. दिवाळी सुट्टी बाबतही शिक्षण विभाग निर्णय घेत नाही. तसेच कोरोनाचा प्रार्दुभाव असणाऱ्या ठिकाणी काय भूमिका घ्यायची. त्याचप्रमाणे सुरक्षेसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद नसल्याने शिक्षण विभागाने स्पष्ट आदेश पुन्हा काढावेत, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.