-district-banks-inquiry-order

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (मुंबई बँक) तोटा प्रकरणी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशाने बँकेचे अध्यक्ष विधान परिषदचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बँकेच्या कारभारा विषयी असंख्य तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यानुसार चौकशी होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

प्रवीण दरेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत असताना मुंबई जिल्हा बँकेविषयी असंख्य तक्रारी होत्या. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. मागील पाच वर्षात बँकेच्या कोणत्याही कारभाराची चौकशी झाली नाही. तसेच ३१ मार्च २०२० च्या शेवटी बँकेला ४७.९९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. त्याच दिवशी बँकेच्या भांडवली पर्याप्त मध्ये ७.११ टक्क्यांनी घट नोंदवली. बँकेने ३१ मार्चपर्यंत साखर कारखान्यांना दिलेली कर्जे आणि बँकेच्या कॉर्पोरेट लोन पॉलिसी मार्फत दिलेल्या कर्जखात्याची सुद्धा चौकशी या समितीद्वारे केली जाणार आहे.

Advertise

MUST READ

त्याचसोबत गेल्या पाच वर्षातील संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करणे, बदलणे, दुरुस्त करणे, तसेच बँकेच्या मुख्यालय व शाखा कार्यालयाच्या नूतनीकरणावर केलेल्या खर्चाची भांडवली व आवर्ती खर्च तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहे.


महिन्याभरात मिळणार तपासणी अहवाल

सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंध बाजीराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत, सहकारी संस्था लेखापरीक्षण साखर आयुक्तालय पुण्याचे सहनिबंधक राजेश जाधवर, जिल्हा उपनिबंधक जे. डी. पाटील यांचा समावेश आहे. या समितीने एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करावा, असे आदेशात सांगितले आहे.

मुंबई बँकेच्या विरुद्ध षडयंत्र – दरेकर

कोरोना, महिलांवरील अत्याचार, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून विरोधी पक्षनेता म्हणून सरकारविरोधात आवाज उठवत असल्याने तसेच साखर कारखान्यांच्या थकहमीचे पैसे मागितल्यामुळे सरकारचा अहंकार जागा झाला. त्यातूनच आपले तोंड बंद करण्यासाठी आपण अध्यक्ष असलेल्या मुंबई बँकेची तपासणी सुरु केल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी गुरुवारी राज्य सरकारवर केला.