change-in-railways-exam-rules-employees-know-all-details

केंद्र सरकारने लाखो रेल्वे कर्मचाऱ्यांना चांगली बातमी दिली आहे. रेल्वे (Railways) कर्मचाऱ्यांमध्ये असा कोणताही कर्मचारी नाही ज्याला अधिकारी बनण्याची इच्छा नाही. आता कर्मचार्‍यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न सहज पूर्ण होणार आहे. भारतीय रेल्वेने आता विभागीय परिक्षासंदर्भातील नियमात बदल केला आहे.

Must Read

1) सांगलीत आज आपत्ती व्यवस्थापन कक्षासह तीन कामांचे लोकार्पण

2) विराट कोहलीने सांगितलं आरसीबीच्या हरण्यामागचं कारण

3) लवकरच पुरुषांसाठीही गर्भनिरोधक औषध

4) सरकारने लागू केली आरोग्य विम्याची नवी योजना

2) IPL 2020 : बुमराहचा स्पेशल रेकॉर्ड

आता नियमात बदल झाल्यामुळे कर्मचार्‍यांना प्रमोशन मिळविण्यात मदत मिळणार आहे. रेल्वे बोर्डाच्या वतीने असे म्हटले आहे की, गट क ते ब पर्यंत विभागीय प्रमोशनसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत पुन्हा बदल करण्यात आले आहेत. महिनाभरापूर्वी झालेल्या प्री आणि मेन्स परीक्षेची व्यवस्था संपली. आता फक्त एकच परीक्षा असेल. 60 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्यांना मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. यापूर्वी ही मर्यादा 75 टक्के ठेवण्यात आली होती.

रेल्वे कर्मचारी सहज अधिकारी होऊ शकतील

नियम बदलल्यानंतरही माइनस मार्किंग  (Minus marking) व संपूर्ण देशात एकाच वेळी परीक्षा देण्याची व्यवस्था समान राहील. नियमांमधील बदलानंतर 1 जानेवारी 2021 नंतर रिक्त पदांच्या तुलनेत मर्यादित विभागीय (70 आणि 30 टक्के) स्पर्धात्मक परीक्षेत तितकेच लागू केले जातील. आता आपण रेल्वे कर्मचार्‍यांपासून सहजपणे ते अधिकारी होऊ शकेल.

विभागीय परीक्षेत 125 एकाधिक निवड प्रश्न विचारले जातील. प्रत्येक चुकीचे उत्तर देण्यावर एक तृतीय अंक वजा केले जाईल. या प्रश्नात शंभर प्रश्न सोडवणे बंधनकारक असेल. रेल्वेच्या बर्‍याच झोनमध्ये पदोन्नती परीक्षा घेतली जात आहेत.

मंडळाने पुढे म्हटले आहे की, जेथे लेखी परीक्षा घेण्यात आली आहे, तेथे मुलाखत लवकरच पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 70 टक्के मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेमध्ये ग्रुप सीचे वरिष्ठ रेल्वे कर्मचारी (सुपरवायझर लेव्हल) आणि ग्रुप सी मधील सर्व कर्मचारी असतात ज्यांनी 30 टक्के परीक्षेत 4200 ग्रेड वेत पाच वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे.

सरकारने ही भेट सर्वप्रथम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिली

सरकारने एलटीसीसंदर्भात केंद्रीय कर्मचार्‍यांना आणखी एक सुविधा दिली आहे. त्याचे नियम सरकारने बदलले आहेत. आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचारी बर्‍याच वस्तू व सेवांचे बिल देऊ शकतात. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना दर 4 वर्षांनी लिव्ह ट्रॅव्हलवर सवलत मिळते. प्रवास न करताही कर्मचार्‍यांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी या वेळी सरकारने कॅश व्हाउचर योजना सुरू केली आहे.