Main Featured

'महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क उभारणीसाठी केंद्र सरकारतर्फे प्राधान्याने सहकार्य करु'


 
                                      



महाराष्ट्रात दोनशे एकर जागेत इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क उभारल्यास हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर या दोन्ही क्षेत्रातील कंपन्या एकत्रित कार्य करू शकतील व एका पार्कच्या माध्यमातून नवीन तीनशे उद्योग उभारले जातील, यासाठी वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, अ‍ॅग्रो अ‍ॅण्ड एज्युकेशनने (वेसमॅक) पुढाकार घ्यावा. केंद्र सरकारतर्फे आवश्यक ते सहकार्य प्राधान्याने करू, असे आश्वासन शिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व दळणवळण खात्याचे केंद्रिय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी दिले. 

Advertise

Must Read

1) कोल्हापूर : करवीर निवासिनी अंबाबाईचे दर्शन आता सोशल मिडीयावर

2) राज्यपालांचा पॉलिटीकल एजंटसारखा वापर; राऊतांचा टोला

3) प्रत्येक स्त्रीमध्ये आहे 'दुर्गा'; लक्षवेधी रुपातील 'या' अभिनेत्रीला ओळखलं का?

4) WhatsApp मध्ये समस्या आल्यास आता तक्रार थेट कंपनीकडे करा

5) न्यूडल्स तयार करता करता तरुणीनं केला भन्नाट डान्स, VIDEO पाहून व्हाल हैराण

 वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी व अन्य पदाधिकार्‍यांनी महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी विशेषतः कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यात आय.टी.पार्क उभारण्याच्या केलेल्या मागणी संबंधी नवी दिल्ली येथे मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. केंद्र शासन पुरस्कृत प्रत्येक जिल्ह्यात आय.टी.पार्क उभारण्याची योजना बंद झाली असून, व्यापक स्वरूपाची सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर अशा दोन्ही उद्योगांना सामावून घेऊ शकेल, अशी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क उभारण्याची नवी योजना केंद्राने पुरस्कृत केली आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसंबंधीच्या विविध मुद्दयांवर मंत्री धोत्रे व अधिकार्‍यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.

धोत्रे म्हणाले, "केंद्र सरकारच्या सुधारीत योजनेनुसार  २०० एकरमधील पार्क उभारणीसाठी, यातील पायाभूत सुविधांच्या विकसनासाठी केंद्र सरकारतर्फे १४० कोटी रूपयांचे अनुदान व सामायिक सुविधा केंद्र निर्मितीसाठी ७५ कोटी रूपयांचे अनुदान  प्रकल्पासाठी मिळु शकेल. गांधी यांनी चेंबरतर्फे आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण केली जाईल, असे सांगुन सुमारे ३००० कोटी रूपयांची नवी गुंतवणूक ३५० उद्योगांच्या माध्यमातून येणार्‍या पार्कमुळे ५००० हून अधिक युवकांना थेट रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. 

महाराष्ट्र सरकार व लोकप्रतिनिधिंचे सहकार्य घेऊन हा प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करू, असे सांगितले. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रासंबंधी विविध विषयांचे सादरीकरण करताना केंद्र सरकारची विद्यार्थ्यांसाठीची मध्यान्ह भोजन योजना विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही लागू करावी, अशी मागणी केली. यावेळी मंत्रालयातर्फे केदार बुरांडे, चेंबरतर्फे संदिप भंडारी, जे. के. जैन उपस्थित होते.