Main Featured

राज्यघटना बदलण्यासाठी अभ्यास सुरू, संभाजीराजेंचे मोठे विधान


Sambhaji-Raje's-big-statement


मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme court स्थगिती दिल्यानंतर समाजाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. आरक्षणाचा विषय हा मुख्यत्वे राज्य सरकारचा आहे. मात्र, यामध्ये केंद्र सरकारची मदत घेवून घटना देखिल बदलण्याचा इशारा भाजपचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती Sambhaji Raje Chhatrapati यांनी दिला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे वाद पेटण्याची चिन्ह आहे.

भाजपचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी शनिवारी पंढरपूरच्या महापुराची पाहणी केली. यावेळी पत्रकारांशी बोलत असताना मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे यांनी  आक्रमक भूमिका मांडली.

Advertise

आपण ECBC कायदा तयार केला आहे. मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला मागास असल्याची मान्यता सुद्धा दिली आहे. हायकोर्टानेही या कायद्याला मान्यता दिली. त्यामुळे राज्य सरकारची ही जबाबदारी आहे. जर राज्य सरकारकडून काही घडले नाही. तर  केंद्र सरकारकडून जर राज्य घटना बदलून काही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया असेल तर त्यासाठी माझा अभ्यास सुरू आहे, असं संभाजीराजे म्हणाले.

तसंच, लवकरच राज्यातील सर्व पक्षीय खासदारांना घेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्य सरकाराने केलेल्या कायद्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने जोर लावावा, आम्ही सर्वतोपरी त्यांना मदत करू, असंही संभाजीराजे म्हणाले.

'राज्यात अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शेतकरी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले आहे. यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने तात्काळ मदत द्यावी. मी छत्रपती या नात्याने रयतेसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय साधणार आहे, मात्र मदत मिळाली पाहिजे' असंही संभाजीराजे म्हणाले.

आरक्षणाचा विषय दोन्ही छत्रपतींनी केंद्राकडून सोडवून घ्यावा असा सल्ला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी दिला होता. याविषयी बोलण्याचे मात्र संभाजीराजे यांनी टाळले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर संभाजीराजे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एमपीएससी परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. एमपीएससी परीक्षा जर घेतली तर परीक्षा केंद्राची तोडफोड करू असा इशाराच संभाजीराजेंनी दिला होता. कोरोनाची परिस्थिती आणि मराठा समाजाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्य सरकारने एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता.