Get proper justice  sanitation workers



इचलकरंजी येथे स्वत:चा जीव धोक्यात घालून कोरोना काळात स्वच्छता कामात अग्रभागी असलेल्या इचलकरंजी नगरपरिषद  (Ichalkaranji Municipal Council) देतील  कर्मचार्‍यांचा विमा उतरविण्याचा विषय केवळ चर्चिला गेला. पण प्रत्यक्षात विमा कोणाकडूनच उतरवला गेला नाही.  त्यामुळे नगरपरिषदेने मयत कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्याची जबाबदारी घेवून तातडीने नगरपरिषदेने कौन्सिल ठराव करुन मदत देण्याची व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर कोरोना काळात कामकाज करणारे जे कर्मचारी बाधित झाले व ज्यांनी स्वखर्चाने उपचार केला अथवा करीत आहेत त्यांनाही नगरपरिषदेने वैद्यकिय प्रतिपूर्ती तातडीने द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी नगराध्यक्षा सौ. अलका स्वामी यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

Advertise

Must Read

1) आमदारानं 19 वर्षांच्या मुलीशी केलं लग्न

2) मराठमोळी नेहा पेंडसे एथनिक ड्रेसमध्ये दिसते झक्कास..! Photos

3) राजस्थान रॉयल्सच्या कर्णधाराला 12 लाखांचा दंड

4) शिक्षक भरती घोटाळ्यात भाजपा नेत्याला अटक

5) Video: १०३ वर्षीय आजोबांनी १४ हजार फुटांवरुन मारली उडली

संपूर्ण देशभरामध्ये मार्च 2020 पासून कोविडचा प्रादुर्भाव वाढला. त्या पार्श्‍वभुमीवर नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभागाकडील तसेच कोविडमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा विमा उतरवण्याचा विषय एप्रिल 2020 मधील बैठकीत झाला होता. त्याची प्राथमिक माहितीही नगरपरिषदेने घेतली होती. त्यातच खासदार धैर्यशिल माने यांनी खासदार फंडातून कर्मचार्‍यांचा विमा उतरविण्याचे जाहीर केले होते. परंतु तो निधी औषध फवारणी ट्रॅक्टरकडे वर्ग केला गेला. त्यानंतर आमदार प्रकाश आवाडेे यांनी स्थानिक विकास निधीतून कर्मचार्‍यांचा विमा उतरवण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना सर्व माहितीही नगरपरिषदेने दिली. 

त्यानंतर या संदर्भात काय कार्यवाही झाली हे समजले नाही. त्यामुळे कोविडच्या पार्श्‍वभुमीवर स्वतःचा जीव धोक्यात घालुन अहोरात्र काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा विमा कोणाकडूनच उतरवला गेला नाही. 23 जुनपासुन इचलकरंजी शहर कोरोनाचे हॉटस्पॉट बनत गेले. त्यामध्ये नगरपरिषदेच्या गुलाब जावळे, सादिक किल्लेदार, मंहिद्र बनसोडे, श्रीकृष्ण कांबळे या चार कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला. केंद्र शासनाच्या आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य शासनानेही आदेश काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थानीही सानुग्रह सहाय्य योजना राबवावी असे कळविले होते.

 या संदर्भात चौकशी करता अधिकार्‍यांकडून लोकप्रतिनिधी विमा उतरवणार असल्याने नगरपरिषदेने त्यावर कार्यवाही केली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे मयत कर्मचार्‍यांची कुटुंबे आजही लाभापासुन वंचित आहेत. म्हणूनच नगरपरिषदेने या कुटुंबियांना न्याय देण्याची जबाबदारी स्विकारुन तातडीने कौन्सिल ठराव करुन मदत देण्याची तरतूद करावी, असे बावचकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.