Main Featured

PM-Kisan योजनेत तब्बल 110 कोटींचा घोटाळा

fraud case

तामिळनाडू सरकारने (tamil nadu government)गरीबांना फायदा मिळवणाऱ्या पंतप्रधान किसान योजनेतील मोठ्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. तामिळनाडू सरकारच्या लक्षात आले की, 110 कोटींपेक्षा जास्त पेमेंट ऑनलाइन काढले गेले आहे. हे सर्व सरकारी अधिकारी आणि काही स्थानिक राजकारण्यांच्या मदतीने घडले.


तामिळनाडूचे प्रधान सचिव गगनदीपसिंग बेदी म्हणाले की, ऑगस्टमध्ये बऱ्याच लोकांना नाटकीय पद्धतीने या योजनेत जोडले गेले होते. या तपासणीत असे आढळले आहे की, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज (online application)मंजुरी प्रणालीचा वापर करून अनेक लाभार्थ्यांना बेकायदेशीरपणे जोडले होते. मॉडस ऑपरेंडीमध्ये सरकारी अधिकारी समाविष्ट होते, जे नवीन लाभार्थींमध्ये सामील होणाऱ्या दलालांना लॉगिन आणि पासवर्ड पुरवत असत आणि त्यांना 2000 रुपये देत असत.


Must Read


प्रधान सचिव गगनदीपसिंग बेदी म्हणाले की, कृषी योजनांशी संबंधित 80 अधिकारी व कर्मचार्‍यांना बरखास्त करण्यात आले असून 34 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. दलाल किंवा एजंट म्हणून ओळखल्या गेलेल्या 18 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. 110 कोटी रुपयांपैकी 32 कोटी रुपये सरकारने वसूल केले आहेत.

उर्वरित पैसे येत्या 40 दिवसात परत मिळतील असा तमिळनाडू सरकारचा (tamil nadu government)दावा आहे. कल्लाकुरीची, विल्लुपुरम, कुडलूर, तिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, राणीपेट, सालेम, धर्मपुरी, कृष्णागिरी आणि चेंगलपेट या जिल्ह्यात हे घोटाळे झाले. नवीन लाभार्थींपैकी बहुतेकांना या योजनेची माहिती नव्हती किंवा ते या योजनेत सामील होत नव्हते.

ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत निधी वितरणामध्ये भ्रष्टाचारामुळे दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कालाकुरिचीमध्ये निलंबित करण्यात आले. गैर-शेतकऱ्यांना योजनेतून पैसे दिल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. दोन वरिष्ठ अधिकारी अमुधा आणि राजेशकरन यांच्यासह अन्य 15 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते.